नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 'रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 101 संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाबंदी लगा रहे हा है।' इस लिस्ट में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार और व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग वीइकल भी शामिल हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि लिस्ट में जो रक्षा उपकरण शामिल हैं उनको घरेलू स्तर पर तैयार करने के लिए घरेलू इंडस्ट्री को मौका मिलेगा। सरकार ने जिन 101 रक्षा उपकरणों की लिस्ट तैयार की है उसे सेना, घरेलू इंडस्ट्री और एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके ही तैयार किया गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि अगले 6-7 वर्षों के दौरान घरेलू इंडस्ट्री से देश में बने रक्षा उपकरण खरीदने के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रेक्ट हो सकते हैं।
अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के दौरान इस तरह के लगभग 230 रक्षा उपकरणों के आयात के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रेक्ट हुए हैं जिसमें सेना के लिए लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपए और नेवी के लिए लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदे जाने के लिए कॉन्ट्रेक्ट हुए हैं।
रक्षा के मामले में देश को विदेशों से आयात होने वाले हथियारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है और विदेशों से हथियार खरीदने के लिए हर साल बड़ा खर्च आता है। सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए और देश को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही रक्षा मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।
