नई दिल्ली: केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि आतंकवादियों और भ्रष्ट लोगों को ''निजता का कोई अधिकार नहीं'' है और ऐसे लोगों को व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिये। कानून मंत्री ने उच्चतम न्यायालय में 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में कहा कि लोकलुभावनवाद को कानून के तय सिद्धांतों से ऊपर नहीं होना चाहिये।
प्रसाद ने कहा कि शासन की जिम्मेदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों और निर्णय सुनाने का काम न्यायाधीशों पर पर छोड़ देना चाहिये। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बातें अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में कहीं। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक चुनौतियों का समय है। हम इनसे कैसे निपटते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ है। मेरा स्पष्ट मानना है कि इसके लिए हमें पारंपरिक नियामक तंत्र पर वापस लौटना होगा, जिसे शासन द्वारा कानून के नियमों के तहत बनाया गया हो।
