नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सीलिंग संकट से व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए शहर की 351 सड़कों को वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग की सूची में रखने के संबंध में एक अधिसूचना दाखिल की है। सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में 351 सड़कों को लेकर अधिसूचना दाखिल की है।"
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फिलहाल, सीलिंग के तहत कार्रवाई इन 351 सड़कों को छोड़कर हो रही है। यह कार्रवाई बिना कनवर्जन शुल्क दिए आवासीय क्षेत्रों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की वजह से की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति यह कार्रवाई कर रही है और इसे भाजपानीत तीन नगर निगमों में लागू किया जा रहा है।
अदालत को अब सीलिंग के तहत कार्रवाई करने के लिए वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग की सूची में बदलाव की मंजूरी देनी होगी।
