SUPREME COURT

छात्रों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है।

CJP के नेता सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि CJP का 5 सितंबर का प्रस्तावित इंडिया गेट मार्च नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम की प्रशंसा की है। आइए जानते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट से होने वाले चुनावों में टोटलाइजर सिस्टम लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आइए जानते हैं कि टोटलाइजर सिस्टम क्या है और इसे लेकर याचिकाकर्ता का क्या कहना है।

दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर-मंतर और संसद मार्च के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। पुलिस की टीम ने प्रदर्शनकारियों में क्रिमिनल की पहचान की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि CJP ने सरकार पर युवाओं से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इथेलॉन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि पेट्रोल पंपों पर दी जाने वाली रशीद में इथेनॉल के सटीक प्रतिशत की जानकारी दी जाए।

पूर्व मद्रास हाई कोर्ट के जज वी. शिवगणनम जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के काम कर रहे। नेपाल में अचानक से आई बाढ़ के बाद से उन्हें तलाशा जा रहा है। परिजनों ने सीजेआई से भी मदद की अपील की है।

CJI सूर्यकांत ने कहा कि आर्थिक अपराधों का स्वरूप समय के साथ लगातार बदल रहा है। भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने की आधुनिक व्यवस्था को किसी एक कानून तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता।

13 अगस्त को जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगाने में देरी को लेकर FSSAI को कड़ी फटकार लगाई थी।

याचिका में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने का भी अनुरोध किया गया है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि शामिल हों।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में हुए एसआईआर को लेकर मंगलवार को टीएमसी की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान पूछा-क्या न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है। जानें क्यों कोर्ट ने ऐसा कहा?

मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि दान किया गया एक-एक पैसा मंदिर के खजाने में ही जाना चाहिए।

दुष्कर्म के मामले में सजा पाए तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी सांसदों को अयोग्यता के मामले में नोटिस जारी किया है। इस मामले में आज सुनवाई हो रही है। जानें कोर्ट ने क्या कहा?

धार भोजशाला एक बार फिर विवादों में है। हिंदू समाज ने आज धार जिले में दोपहर तक बंद का ऐलान किया है। इसकी वजह भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रशासन द्वारा पालन न करना बताई गई है।

सिपाही को हटाने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इस वजह से नहीं हटाया जा सकता कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा की प्रवेश स्तरीय परीक्षा के लिए वकालत का अनिवार्य 3 साल का एक्सपीरियंस घटाकर 1 साल कर दिया है। इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। जानें बेंच ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा।

UGC के नियमों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही बड़ी बात, कहा- 'हम इस पर फिर से विचार कर रहे हैं'

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन भाषा नीति पर पुनर्विचार की जरूरत बताई और कक्षा 6 के छात्रों को राहत देने की संभावना तलाशने को कहा है। कोर्ट ने अंग्रेजी को ‘नॉन-नेटिव’ भाषा मानने तथा ‘नेटिव’ शब्द के औपनिवेशिक भाव पर सवाल उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी यह देखेगी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कितना बल इस्तेमाल किया और क्या वह जरूरत के मुताबिक था।