SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी है। वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को बेल मिली है। संदीप घोष पर मेरिट से छेड़छाड़ कर अयोग्य लोगों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है।

दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर मथुरा रोड क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि कदम नहीं उठाए गए तो जज धरने पर बैठेंगे।

हवाई टिकटों की मनमानी कीमतों से परेशान यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हवाई किराये को कंट्रोल करने के लिए नए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सरकार के मुताबिक, इन नियमों को अगले दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित कर दिया जाएगा।

दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज होने वाले प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया है। जानें कोर्ट ने क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 22 अहम याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अब कोर्ट ने इन याचिकाओं से संबंधित मामलों में तारीख तय की है और उसी दिन सुनवाई होगी। जान लें तारीख---

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर 22 याचिकाओं पर सुनवाई की और नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने टिप्पणी की कि "कोई भी कोर्ट को डरा धमका नहीं सकता।" 10 प्वाइंट्स में जानें आज क्या क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान अदालत परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन हिंदू सामाजिक व्यवस्था से गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धर्म बदलने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), दिल्ली के जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट की लिस्ट से हटाने, एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी की याचिका सहित कुल 22 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी को 10 अक्टूबर को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब दिया है। जानें पुलिस ने क्या बताया है?

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से पहले नौ अक्टूबर की रात से लेकर 10 अक्टूबर की रात तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अवमानना नोटिस भेजा था। इसके जवाब में सरकार ने कोर्ट से माफी मांगी और बताया कि क्यों ऐसा करना पड़ा?

राहुल गांधी समते अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर गुरुवार यानी 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस याचिका को कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े 44 भारतीय विद्वानों और पेशेवरों ने संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बिना ठोस सबूत आरोप लगाने पर चिंता जताई। उन्होंने लोकतंत्र में आलोचना को जरूरी बताते हुए तथ्यों, कानूनी प्रक्रिया और संस्थागत गरिमा के सम्मान पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NEET विरोध प्रदर्शन से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए HPEC पोर्टल शुरू कर दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी दो तरह के आरोपों की जांच करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गुरुग्राम में बिल्डर कॉलोनियों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल रुक गई है। अब तक DLF, सुशांत लोक और साउथ सिटी में करीब 160 मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है।

दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस पर रामलीला मैदान समेत तीन नए प्रदर्शन स्थलों पर भी सवाल उठाए गए हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।

10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो बंद करने को लेकर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस दाखिल की गई थी। इस नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है, यह सुनवाई अब गुरुवार को होगी।

राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 कमियां बताई गई हैं। इन कमियों को दूर किए जाने तक याचिका पर सुनवाई नहीं होगी।

राहुल गांधी समेत 11 नेताओं ने SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में SIR पर रोक लगाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई है।