अयोध्या विवाद के निपटारे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट काशी-मथुरा मामले पर सुनवाई करेगा।
सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिए जाने के मामले में सरकार को एक महीने की और मोहलत मिल गई है।
याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि केन्द्र और अन्य को उन सहमति पत्रों को निरस्त करने का निर्देश दिया जाये जिन पर चीन की कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किये गये हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज तबलिगी जमात से जुड़े एक अहम मुद्दे को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कर भगवान जगन्नाथ की पुरी में वापसी की रथयात्रा सफल बनाने की अपील की।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राजधानी में कोरोना के डेडिकेटेड अस्पतालों के वार्ड में तुरंत सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा।
उच्चतम न्यायालय तबलीगी जमात की गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने के लिये भारत आये 35 देशों के करीब 2500 नागरिकों को काली सूची में रखने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 29 जून को विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा को प्रतिबंधों के साथ अनुमति देने के मद्देनजर, तीसरी बार अहमदाबाद में रथ यात्रा आयोजित करने की याचिका खारिज कर दी गई |
कोरोना संकट के बीच आज ओडिशा के पुरी में वार्षिक जगन्नाा रथ यात्रा का आयोजन होगा।
सुप्रीम कोर्ट से रथयात्रा को अनुमति मिलने पर भारतीय जनता पार्टी ने राहत की सांस ली है। हिंदुत्व की राजनीति की वजह से भाजपा इस मुद्दे को अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देख रही थी।
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर मंगलवार से शुरू होने वाली पुरी जगन्नाथ रथयात्रा से प्रतिबंध नहीं हटाया गया और परंपराओं को तोड़ा गया तो यह हिंदू देवता अगले 12 वर्षो तक रथयात्रा नहीं कर पाएंगे।
झारखंड सरकार कोयला खदानों की नीलामी के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंच गयी है और उसने नीलामी में राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान न्यूनतम न्यायालय शिष्टाचार बनाए रखे जाने चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी इसलिए की, क्योंकि एक वकील सुनवाई के दौरान टी-शर्ट पहने हुए बिस्तर पर लेटे दिखाई दिए।
देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के टेस्ट की अलग-अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रेट तय करने के लिए कहा है।
न्यायालय ने कांग्रेस नेता परेश धनानी की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने के लिए चीन पर मुआवजे का मुकदमा चलाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी।
दूरसंचार विभाग ने गेल जैसे गैर-संचार सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर से संबंधित बकाया चार लाख करोड़ रूपए की मांग में से 96 प्रतिशत मांग वापस लेने का फैसला किया है।
न्यायालय ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण समय है ऐसे में यह गंभीर मुद्दा है कि एक तरफ कर्ज किस्त भुगतान को स्थगित किया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ उस पर ब्याज लिया जा रहा है।
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर छिड़ी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को केंद्र और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) को नोटिस जारी किया।
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून, 2020 से सभी भाषाओं में 'इंडिया' को 'भारत' कहने का आदेश दिया है। लेकिन, यह दावा गलत है।
इंडिया टीवी पर रजत शर्मा के शो 'आज की बात' में दिखाए गए वीडियोज के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार और दूसरी तमाम एजेंसियों को जबाव देने को कहा है।
दिल्ली में कोविड के इलाज से जुड़े सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक जय प्रकाश हॉस्पिटल एलएनजेपी में मरीजों और शवों की दुर्दशा पर आम लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दुख जताया है।
दिल्ली के LNJP अस्पताल में लापरवाही और बदइंतजामी को लेकर इंडिया टीवी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है।
मुझे सबसे ज्यादा दुख है LNJP अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ये बात सुनकर कि बुधवार की सारी रात वो अस्पताल के अंदर मौजूद थे। इसके बाद भी उन्हें ये नहीं पता कि वहां पर मरीज बेसुध-बेहोश क्यों पड़े हैं, उनकी देखरेख के लिए कोई क्यों नहीं है?
अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बदहाली और शवों के साथ अनुचित प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने पर इंडिया टीवी के एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा ने ट्विट कर शीर्ष न्यायाल का आभार व्यक्त किया है।
कोरोना मरीजों के इलाज और हॉस्पिटल में शवों के रखरखाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने अस्पतालों में शवों के बीच रहने को मजबूर कोविड-19 रोगियों का जिक्र करते हुए दिल्ली के हालात को ‘भयावह’ बताया।
न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि इंसानों की हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है।
दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है और नोएडा डीएम से फैसले की समीक्षा के लिए कहा है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ऐसे निजी नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती जो देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ रहे हों।
अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी-मथुरा विवाद पर भी याचिका दायर किया गया है। याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
