कोरोना के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकार को 4 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की हुई थी।
सोमवार को 150 निजी स्कूलों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किसी भी शुल्क वृद्धि पर रोक लगाने के कलकत्ता HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के दिवाली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर बैन लगाने के आदेश पर मुहर लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डिसइंफेक्शन टनल बंद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार को एक महीने में निर्देश जारी करने को कहा है। वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यह करने के लिए 29वें दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए।
24 मार्च, 2017 को सेबी द्वारा दिए गए फैसले में आरआईएल और उसकी 12 प्रमोटर ग्रुप इकाईयों को तथाकथित सिक्यूरिटीज मार्केट से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथा के लिए इक्विटी डेरीवेटिव्स में लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीने जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीते शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने ने केंद्र से कहा है कि वह ब्रिटेन में भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने सबंधी कार्यवाही पर छह सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दायर करे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का रूख कर, निर्वाचन आयोग द्वारा उनका ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा रद्द किए जाने संबंधी फैसले को चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कमलनाथ का ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जो जांच कर रही है उसके बाद ही जांच को राज्य से बाहर ट्रांसफर किए जाने का फैसला लिया जाएगा।
यूएचबीएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस.विद्यानाथन ने कहा कि कंपनी की कुल परिसंपत्तियां उसके कुल ऋण से ज्यादा हैं ऐसे में यह मामला नहीं बनता है कि कंपनी को बंद करने का निर्देश दिया जाए या नहीं।
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के इस साल मार्च के एक फैसले को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की। एक बीमा कंपनी ने मृतक की माता को ब्याज के साथ दावे की पूरी राशि का भुगतान करने के आदेश के खिलाफ आयोग में याचिका दायर की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। बीमा कंपनी के मुताबिक बीमा लेते वक्त पुरानी बीमारी की जानकारी नहीं दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को राखी बांधने की शर्त के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत देने के मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से मदद मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी। साथ ही रोजगार नीति 2016 को खत्म करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार और मीडिया के रुख पर सख्त टिप्पणी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शाहीन बाग विरोद प्रदर्शन को लेकर हुई सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा है कि प्रदर्शनकारी अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं कर सकते।
3 सदस्यीय न्यायाधीश एससी पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह भयावह हाथरस मामले में गवाह संरक्षण योजना को निर्धारित करते हुए एक हलफनामा दायर करे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाथरस की घटना को 'भयानक और चौंकाने वाला' करार दिया। CJI बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित रूप से हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि ऐसी खुफिया सूचनाएं मिली थीं कि युवती और आरोपी दोनों के समुदायों के लाखों लोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ उसके गांव में इकट्ठा होंगे।
हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया और कहा कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, वहीं DM द्वारा आधी रात में शव को जलाए जाने पर यूपी सरकार की तरफ़ से कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों और ग़ैर क़ानूनी घटनाओं के चलते ज़िला प्रशासन को ये फ़ैसला लेना पड़ा।
DM द्वारा आधी रात में शव को जलाए जाने पर यूपी सरकार की तरफ़ से कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों और ग़ैर क़ानूनी घटनाओं के चलते ज़िला प्रशासन को ये फ़ैसला लेना पड़ा।
उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के वकीलों से कहा कि वे 2 नवंबर तक बताएं कि माल्या कब अदालत के समक्ष पेश हो सकते हैं और गोपनीय कार्यवाही कब समाप्त होगी।
सरकार ने कहा कि है कि चक्रवृद्धि ब्याज की यह राहत 2 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज पर उपलब्ध नहीं होगी।
चूंकि गणना में पाया गया है कि कंपनी की कुल संपत्ति उस पर बकाया कर्ज से ज्यादा है, इसलिए कंपनी को अपना कामकाज समेटने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दिया। जस्टिस यादव का कार्यकाल करीबन एक साल बढ़ाया गया, ताकि वो फैसला सुना सकें। नहीं तो मामला और खींचता और इंसाफ की गुहार लगाने वालों को लंबा इंतजार करना पडता।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से महबूबा मुफ्ती को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के खिलाफ दायर उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की नई याचिका पर जवाब मांगा है।
इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अपील को ठुकरा दिया था, उस अपील में भी राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग के सामने और गवाह पेश किए जाने की अपील की थी लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील को ठुकरा दिया था।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार नये कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सिंह ने साथ ही भाजपा नीत केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और उस पर राज्यों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया।
लोन मोराटोरियम के दौरान स्थगित ईएमआई पर ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है और दो या तीन दिनों के भीतर फैसला आ सकता है।
UPSC Civil Services Prelims 2020: सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 दो से तीन महीने स्थगित करने को लेकर याचिका लगाई गई है।
पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब सरकार नए कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
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