सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि भारत में मौजूद 100 साल से पुरानी सभी मस्जिदों का ASI या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी द्वारा गोपनीय सर्वे कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करे, जिससे ये पता चल सके कि वहां हिंदू सिख, जैन बौद्ध के धार्मिक स्थलों के अवशेष तो मौजूद नहीं है।
Supreme Court on Sex Workers: सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशा माना है। कोर्ट ने कहा है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया है कि सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
Sahara Group: सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनियों को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (एसएफआईओ) जांच पर रोक लगाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।
Azam Khan News: पीठ ने कहा कि जमानत की शर्त के तौर एक विश्वविद्यालय को कैसे ढहाया जा सकता है। इसके साथ ही पीठ ने पाशा से कहा कि वह मामले का जिक्र रजिस्ट्रार के समक्ष करें।
दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में आज का दिन बेहद अहम था, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार वाराणसी जिला जज ने मामले की सुनवाई की।
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली वाराणसी जिला जज मामले की सुनवाई करेंगे। इस दौरान जिला जज तमाम लंबित याचिकाओं और नई याचिकाओं पर भी विचार करेंगे।
नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं। पटियाला कोर्ट के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक बड़ी संख्या में खड़े हैं। सिद्धू ने संकेत दिए थे कि वे खुद को कानून के हवाले करेंगे।
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने इस मामलो को अब वाराणसी जिला जज के पास भेज दिया है। पूरा मामला अब जिला आदालत में ही चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना वह अंतरिम आदेश वापस ले लिया, जिसके तहत उसने आवारा कुत्तों को खिलाने के अधिकार के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2021 के फैसले पर रोक लगाई थी। उच्च न्यायालय ने 2021 में अपने आदेश में कहा था कि आवारा कुत्तों को भी भोजन का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें (कुत्तों को) खिलाने का अधिकार।
Supreme Court के आदेश पर वरिष्ठ वकील हिरशंकर जैन ने कहा, ASI से शिवलिंग की जांच कराई जाए। फव्वारा है तो मुस्लिम पक्ष को डर कैसा? मंदिर की गुंबद के ऊपर बड़ा गुंबद रखा गया है।#GyanvapiMasjidSurvey #ShivlingInGyanvapi #IndiaTV
मामला दिसंबर 1988 में पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत से जुड़ा है, जब नवजोत सिंह सिद्धू और एक दोस्त ने रोड रेज की घटना में उस पर हमला किया था। कोर्ट ने मई 2018 में सिद्धू को मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को "जानबूझकर चोट पहुंचाने" के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था।
Gyanvapi Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक, कल दोपहर तीन बजे होगी सुनवाई
Rajiv Gandhi's assassin will be released: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक 'एजी पेरारिवलन' को रिहा करने का आदेश दिया है।
इंद्राणी मुखर्जी को शीना बोरा मर्डर केस में अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं।
वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई सोमवार को वाराणसी की एक अदालत द्वारा जिला प्रशासन को परिसर के अंदर सर्वेक्षण के स्थान को सील करने के निर्देश के बाद करेगी, जहां सर्वेक्षण दल द्वारा कथित तौर पर एक 'शिवलिंग' पाया गया था।
सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने आज ही सहारा प्रमुख को गिरफ्तार कर 16 मई को पेश करने के आदेश जारी किए थे।
रिजीजू ने कहा कि अगर कोई एक पार्टी है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संस्थानों के सम्मान की विरोधी है, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जज राजीव शकधर और सी. हरिशंकर ने मैरिटल रेप को लेकर अलग-अलग फैसला सुनाया है। कोर्ट के एक जज ने इस प्रावधान को समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे जज ने कहा कि यह असंवैधानिक नहीं है।
आजम खान 2 सालों से जेल में बंद हैं और उन पर 89 मामले चल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अभी तक जितने IPC 124-A एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा? वह राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहा है कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत मामलों को स्थगित रखा जाए।
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