अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन कानून के तहत ऐसे व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब ट्रंप सेक्शन 301 या नए कानून के जरिए टैरिफ लागू कर सकते हैं।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनकी टैरिफ नीति को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि टैरिफ लगाने के ट्रंप के तरीके गलत हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।
सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आगामी 5 मई से सुनवाई की जाएगी। आइए जानते हैं कि CAA के विरोधियों की क्या है दलील।
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने नए हलफनामे में कोर्ट को बताया कि पहले 473 पेड़ काटने की बात थी, लेकिन अब इससे कम पेड़ काटे जाएंगे।
बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बीते साल दिसंबर के महीने में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रही मुफ्त योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है?
शादी से पहले शारीरिक संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि शादी से पहले किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने किस बारे में सुनवाई के दौरान ये बात कही है।
10 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी गैंगस्टर अबू सलेम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी को झटका लगा है।
असम बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें हिमंता विश्व शर्मा से मिलता-जुलता किरदार गोलियां चलाता नजर आ रहा था। ये गोलियां टोपी पहने हुए लोगों पर चलाई जा रही थीं। इसके साथ लिखा था कि कोई दया न करें।
आशना ने 2018 में NCDRC का दरवाजा खटखटाया था। महिला ने दावा किया था कि होटल के सैलून में खराब हेयर कटिंग की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।
देश में घर खरीदने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) को एक मजबूत सुरक्षा कवच माना गया था। लेकिन अब उसी संस्था की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया है कि वह लेह हिंसा मामले में हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा नहीं कर सकती। आइए जानते हैं कि सरकार ने इस बारे में क्या दलील दी है।
देशभर में लापता हो रहे बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र से यह पता लगाने को कहा है कि इसके पीछे कोई नेटवर्क तो नहीं काम कर रहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत ने फैसलों की भाषा को संवेदनशील बनाने और जजों के स्पेशल ट्रेनिंग पर जोर दिया।
देश के कई राज्यों में SIR को लेकर चल रही विवादित परिस्थितियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें करारा झटका दिया।
सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें गुंडा राज स्वीकार्य नहीं हैं। पीठ ने संबंधित वकील को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है।
देश की शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ियों पर मौजूद सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह परिसर में मुसलमानों को केवल रमज़ान और बकरीद के अवसर पर ही नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई है।
Fight In Tis Hazari Court: तीस हजारी कोर्ट के कोर्ट रूम में वकील के साथ मारपीट की CJI ने कड़ी आलोचना की है। CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कोर्ट रूम के अंदर ही वकील सुरक्षित नहीं हैं तो यह पूरे न्याय तंत्र के लिए खतरे की घंटी है।
अर्जी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पेशी की कोई जरूरत नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक महिला, खासकर नाबालिग लड़की को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है।
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