कोर्ट में सुनावाई से पहले रविवार को आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप के तीन पार्षद नेहा मुसावट, गुरचरण काला और पूनम देवी बीजेपी में चले गए।
चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव अब भी विवादों के घेरे में हैं। इस बीच चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया हैं। बता दें कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव होने के बाद से ही विवादों के घेरे में हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
चुनावी बॉन्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह निर्णय नोट के मुकाबले वोट की ताकत को और मजबूत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनावी बॉन्ड बेचने वाली बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया तीन हफ्ते में चुनाव आयोग के साथ सभी जानकारियां साझा करे।
केंद्र सरकार ने 2017 में ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। जनवरी 2018 में बने कानून पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है।
केंद्र सरकार ने 2017 में ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है।
राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक दल ने हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर पार्टी का दफ्तर बना लिया है। वहीं यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो शीर्ष अदालत ने इसे खाली कराने का आदेश दिया है।
शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उपमुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति रद्द करे। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि यह केवल एक लेवल है और संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
क्या राज्य कोटा के भीतर कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच कर रहा है और सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है।
संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अप-वर्गीकरण करने का अधिकार है?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आनंद मोहन सिंह को अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा और हर पखवाड़े हाजिरी लगानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए टाल दिया जाए। कोर्ट ने मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को जमकर लताड़ लगाई है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलों कम होती नहीं दिख रही हैं। अलग-अलग मामलों में पहले 10 से 14 वर्ष तक की सजा पाने के बाद इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है। 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर कई दशकों से मामला फंसा हुआ है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया और डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0, अदालत की नई वेबसाइट सहित कई नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की।
पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आम चुनाव में भाग ले सकने की अनुमति दे दी है। हालांकि इमरान खान अभी भी जेल में हैं और अदालत पहले ही उन्हें चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा चुकी है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना भालचंद्र वरले को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। वरले एससी समुदाय से आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर विचार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के 38 अन्य विधायकों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
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