नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक कानूनी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह प्रावधान गोद लेने वाली माताओं के लिए मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) को सिर्फ़ उन माताओं तक सीमित रखता था, जो तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेती हैं। कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, गोद लेने वाली सभी माताओं को गोद लेने की तारीख से 12 हफ़्ते की छुट्टी का अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि जैविक मां की तरह बच्चा गोद लेने वाली महिला को भी मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कही ये बातें
मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने फ़ैसला सुनाया कि 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020' की धारा 60(4) के तहत उम्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण "भेदभावपूर्ण" था और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता था। बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मैटरनिटी लीव का मकसद इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई बच्चा किस तरह से परिवार में आता है। एक मां में कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। चाहे वह तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को घर लाए या ज़्यादा उम्र के बच्चे को गोद ले। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रजनन की आज़ादी का अधिकार सिर्फ़ जैविक जन्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह माता-पिता होने की संवैधानिक समझ का विस्तार करता है, जिसमें गोद लेना भी शामिल है।
पैटरनिटी लीव पर भी नीति बनाने पर विचार करे सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह एक सामाजिक कल्याण उपाय के तौर पर पैटरनिटी लीव (पितृत्व अवकाश) शुरू करने पर विचार करे। इसके ज़रिए कोर्ट ने देखभाल के मामले में ज़्यादा लिंग-तटस्थ और समावेशी दृष्टिकोण की ज़रूरत का संकेत दिया।
बच्चे का हित सबसे ऊपर
कोर्ट ने बच्चे के हितों पर ज़ोर दिया। कोर्ट ने कहा कि बड़े बच्चों को, खासकर उन बच्चों को जिन्हें संस्थागत देखभाल से गोद लिया जाता है, अक्सर नए परिवार में भावनात्मक रूप से घुलने-मिलने और ढलने में ज़्यादा समय लगता है। सबसे ज़रूरी बात बच्चे का सबसे अच्छा हित ही होनी चाहिए... जिसमें बच्चे को नए परिवार में घुलने-मिलने के लिए ज़रूरी समय भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर दिया फैसला
यह फ़ैसला कर्नाटक की वकील हमसानंदिनी नंदुरी की एक याचिका पर आया है। उन्होंने उस प्रावधान को चुनौती दी थी, जो पहले मैटरनिटी बेनिफ़िट एक्ट, 1961 में था और बाद में 2020 के कोड में भी शामिल किया गया था। उन्होंने इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया था। उनकी याचिका में, जिसकी पैरवी वकील बानी दीक्षित ने की थी, यह भी बताया गया था कि भारत का गोद लेने का ढांचा शायद ही कभी तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने की इजाज़त देता है, जिससे उम्र की सीमा वाला यह फ़ायदा ज़्यादातर मामलों में बेमानी हो जाता है।
