नई दिल्लीः ऐसे समय जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ललित मोदी को ब्रिटिश यात्रा दस्तावेज दिलाने में मदद को लेकर विपक्षी दलों की आलोचनाओं का शिकार हो रही हैं, उनके मंत्रालय ने पूर्व आईपीएल प्रमुख से जुड़े पासपोर्ट मुद्दे के बारे में कोई जानकारी देने से इंकार किया है।
मंत्रालय ने उस आरटीआई आवेदन का जवाब देने से इंकार कर दिया जिसमें सात सवाल शामिल थे। आवेदन में पूछा गया कि मोदी का पासपोर्ट बहाल करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करने का फैसला किसका था।
विदेश मंत्रालय ने 26 जून के अपने जवाब में कहा कि कृपया ध्यान दें कि विदेश मंत्री के कार्यालय ने जानकारी दी है कि आपकी आरटीआई मंे क्रम संख्या एक से तीन तक के सवाल आरटीआई कानून 2005 के दायरे में नहीं आते हैं। क्रम संख्या चार से सात तक के प्रश्नों के बारे में विदेश मंत्री कार्यालय के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
विदेश मंत्रालय ने हालांकि कहा कि आवेदन उसके महावाणिज्यदूत, पासपोर्ट और वीजा संभाग तथा वित्त एवं गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है।
मंत्रालय को 19 जून को हरियाणा के रायो नाम के व्यक्ति द्वारा दायर आरटीआई आवेदन मिला जब विपक्ष ललित मोदी मामले में सुषमा पर दबाव बना रहा था।
पहले तीन सवालों में एक सवाल यह भी शामिल था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्यों नहीं यूके में ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्युमेंट के मामले में ब्रिटेन में भारतीय हाई कमिश्नर से संपर्क करने की सलाह दी? यदि सुषमा स्वराज मानवीयता के आधार पर भी ललित मोदी को मदद करने का इरादा रखती थीं तब भी ऐसा किया जा सकता था। यह सवाल भी पूछा गया है कि विदेश मंत्रालय ने क्यों नहीं ललित मोदी को भारत लाने की कोशिश की।
इस आरटीआई के जरिए यह भी पूछा गया कि क्या सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ललित मोदी के पेश नहीं होने पर ब्रिटेन में आवासीय परमिट मिलने को लेकर कोई आपत्ति दर्ज कराई थी? इसके साथ ही यह भी पूछा गया कि ईडी के समन के बावजूद पासपोर्ट जारी होने पर सरकार का रुख क्या रहा? आवेदनकर्ता ने विदेश मंत्रालय से ललित मोदी के उन दावों पर प्रतिक्रिया पूछी है कि क्या वाकई भारत लौटने पर मोदी की जान पर खतरा है?
