भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन में आम सहमति से संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस दौरान दुनिया को संदेश देते हुए युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी और उसके उपयोग को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया गया है। सभी विश्व नेताओं ने सर्वसम्मति से जारी नई दिल्ली के इस घोषणा पत्र को लेकर भारत के संशोधनों का समर्थन किया। जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में, "यूक्रेन में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति" की स्थापना का आह्वान किया गया है। इसके अलावा, सदस्य देशों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे "क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल प्रयोग की धमकी से बचें" या ऐसे किसी भी कार्य से बचें जो किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर कर सकता हो।
घोषणा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी को 'अस्वीकार्य' माना जाएगा। "यूक्रेन में युद्ध के संबंध में, बाली में चर्चा को याद करते हुए कहा गया है कि हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए अपने राष्ट्रीय पदों और प्रस्तावों को दोहराया और इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि "संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है।
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