असम में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के अभियान के तहत लखीमपुर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने बोगीनदी के नंबर-1 और नंबर-2 प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) क्षेत्रों में अतिक्रमण कर कब्जाई गई 19 बीघा जमीन को खाली कराया। अधिकारियों के मुताबिक, इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा था।
132 परिवारों के 704 लोग कर रहे थे कब्जा
जिला प्रशासन के अनुसार, सरकारी जमीन पर कुल 132 परिवारों के 704 लोग रह रहे थे। अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में पक्के मकान और अन्य निर्माण के अलावा एक मस्जिद और सुपारी के बागान भी विकसित कर लिए गए थे। प्रशासन ने यह कार्रवाई कब्जाधारियों को पहले आधिकारिक नोटिस जारी करने के बाद की।
बुलडोजर से हटाए गए अवैध निर्माण
निर्धारित समयसीमा के भीतर जमीन खाली नहीं किए जाने पर शुक्रवार को बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। यह अभियान असम सरकार की ओर से राज्यभर में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक और सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित जमीन पर अवैध कब्जे की अनुमति नहीं दी जा सकती।
14 नवंबर को कोइलमारी और बोरबिल में भी चलेगा अभियान
दरअसल, प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) की जमीन सामुदायिक उपयोग के लिए निर्धारित होती है। इन जमीनों को साझा संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन ने अभियान को आगे भी जारी रखने की तैयारी की है। इसके तहत 14 नवंबर को कोइलमारी और बोरबिल क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है।
वैध कब्जे पर प्रशासन का सख्त रुख
जिला आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और पीजीआर एवं वीजीआर की आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक, सार्वजनिक और सामुदायिक हितों के लिए निर्धारित सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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