ASSAM GOVERNMENT

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुश्किलों में हैं। असम पुलिस पहले उनके आवास पर पहुंची हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सीएम हिमंता ने कहा कि मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर असम मिशन के तहत 75,000 बेरोजगार युवाओं को चेक वितरित किए गए। हमने पहली किस्त जारी कर दी है।

असम विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली है।

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों यह अवकाश ‘मातृ-पितृ वंदना’ योजना के तहत 14 और 15 नवंबर, 2025 को दिया जाएगा, जिसके लिए कर्मचारियों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

गुवाहाटी में बाढ़ और जलभराव पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। गौरव गोगोई ने ‘सत्ता, धन, भूमि और सिंडिकेट’ की राजनीति का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के लोगों को बिहू उत्सव को समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब इस उत्सव के मौसम को समाप्त करने का समय आ गया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की है कि असम सरकार ने सभी सरकारी कार्यों के लिए असमिया को अनिवार्य आधिकारिक भाषा बना दिया है।

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्य असम को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर के असम के एक महत्वपूर्ण जिले से AFSPA को हटा लिया है।

असम विधानसभा उपाध्यक्ष पर कांग्रेस विधायक के कथित हमले के आरोप के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद मंत्री पिजूस हजारिका ने इस हमले को शर्मनाक बताते हुए इसकी निंदा की।

असम के 3 जिलों में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोले रखने का फैसला किया गया है। सीएम हिमंत ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। राज्य में कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है।

विपक्षी दलों ने असम सरकार पर 'घोर लापरवाही' का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस ने शुक्रवार को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देने की घोषणा की है।

असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 विधानसभा में पेश कर दिया है। इस बिल पेश होने के साथ ही अब असम में मुस्लिम समुदायों में होने वाली शादियों के रजिस्ट्रेशन में कई अहम बदलाव आए हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि अब असम के किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर 20% रकम माता-पिता को भी मिलेगी। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में खास बातें।

असम के मुख्यंमत्री हिमंता बिस्व सरमा ने यह ऐलान किया है कि उनकी सरकार जल्द ही 'लव जिहाद' के मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाएगी। साथ ही असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी फैसला लिया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी है कि लैंड और लव जिहाद को रोकने के लिए असम सरकार 2 कानून ला रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी दी है।

NIA को पता चला था कि अवैध प्रवासियों को दलालों-बिचौलियों द्वारा भारत में प्रवेश करने में मदद की गई थी, जो घुसपैठ में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। यह भी पता चला कि बिचौलिये न केवल भारत-बांग्लादेश सीमा के दोनों ओर बल्कि मुख्य भूमि पर भी मौजूद हैं।

लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर केंद्र सरकार से एक विशेष योजना के तहत कर्ज से जुड़ी सब्सिडी लेने का आरोप लगाया है।

12 मई को सीएम हिमंत बिश्व सरमा ने इस मामले में रिटायर्ड जस्टिस रूमी कुमारी फुकन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी।

मंत्री ने कहा कि असम में अगले 13 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कोई जगह खाली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन कांग्रेस के पास 2036 तक कोई मौका नहीं है।

असम की हिमंत विश्व शर्मा सरकार ने घोषणा की है कि ग्रेड 3 राज्य सरकार के पदों के लिए कम से कम 8-10 लाख उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी थी। इन उम्मीदवारों में से जो सफल नहीं हो पाए, उनकी फीस सरकार वापस कर देगी। इस लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।