देश में गैस सिलेंडर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिख रही है। सरकार इस संकट को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) की वर्तमान स्थिति और उसके होटल तथा पर्यटन उद्योग पर पड़ रहे प्रभाव पर चर्चा की।
व्यवसायों को मिलेगा 20 प्रतिशत गैस
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने स्थिति को सामान्य करने के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आज से ही व्यवसायों को उनकी औसत मासिक वाणिज्यिक गैस आवश्यकता का लगभग 20 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त होटलों और रेस्तरां को राहत देने के लिए गैस की अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है।
शेखावत ने कहा कि इस पूरे मामले पर लगातार नजर रखने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के बीच समन्वय बनाए रखा जाएगा। उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ भी संवाद जारी रहेगा, ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके।
सरकार सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध- शेखावत
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि वर्तमान दबाव वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न आपूर्ति व्यवधान का परिणाम है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और साथ ही होटल-पर्यटन क्षेत्र को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
हाई-लेवल कमेटी बनाई गई
बता दें कि इस संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने तीन तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है, जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। गैस की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया था।
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