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CBI ने करूर भगदड़ मामले में TVK प्रमुख विजय को पूछताछ के लिए बुलाया, 12 जनवरी को होगी पूछताछ

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Mangal Yadav Published : Jan 06, 2026 03:45 pm IST, Updated : Jan 06, 2026 04:21 pm IST

करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने TVK नेता विजय को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। विजय को पूछताछ के लिए 12 जनवरी को दिल्ली बुलाया गया है।

TVK नेता विजय - India TV Hindi
Image Source : ANI TVK नेता विजय। फाइल

करूर भगदड़ मामले में एक्टर और तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) प्रमुख विजय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने TVK प्रमुख विजय को नोटिस जारी कर 12 जनवरी को नई दिल्ली में एजेंसी के हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। सीबीआई करूर भगदड़ मामले की जांच कर रही है।

सीबीआई जल्द दाखिल कर सकती है चार्जशीट 

पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच एजेंसी को जांच सौंपे जाने के बाद CBI पहले ही TVK के शीर्ष नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने अब इस मामले के सिलसिले में विजय को बुलाने का फैसला किया है, जिसके बाद वह इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर फैसला ले सकती है। 

विजय ने पीड़ित परिवारों से मांगी थी माफी

करूर भगदड़ 27 सितंबर 2025 को करूर के वेलुस्वामीपुरम में विजय की एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई थी। खराब भीड़ प्रबंधन और कार्यक्रम स्थल पर विजय के आने में देरी सहित कई कारणों को भगदड़ का कारण माना जाता है, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। कुछ महीने पहले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी पार्टी का राजनीतिक अभियान शुरू करने वाले एक्टर को इस घटना के बाद व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। पिछले साल अक्टूबर में विजय पीड़ितों के परिवारों से मिले और इस घटना के लिए माफी मांगी थी।

सीबीआई कर रही है मामले की जांच

जांच अपने हाथ में लेने के बाद से CBI इवेंट के लिए दी गई अनुमतियों, भीड़ प्रबंधन उपायों, पुलिस तैनाती और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की जांच कर रही है, साथ ही TVK पदाधिकारियों और अधिकारियों के बयान भी दर्ज कर रही है। इस मामले में एजेंसी के सामने पेश होने वालों में TVK राज्य महासचिव बुस्सी आनंद, संयुक्त सचिव निर्मल कुमार और अधव अर्जुन, और करूर पश्चिम जिला सचिव मथियाझगन शामिल हैं।

करूर भगदड़ के तुरंत बाद, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक सभाओं के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का ड्राफ्ट बनाने और जमा करने का निर्देश दिया ताकि बड़े आयोजनों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार किया जा सके।

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