भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद शमी को अलग रह रही अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी को कानूनी लड़ाई के दौरान हर महीने 4 लाख रुपये के गुजारा भत्ता का भुगतान करना पड़ेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला दिया है। शमी की पत्नी हसीन जहां ने जिला सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था।
क्या था जिला सत्र अदालत का आदेश?
इससे पहले एक सत्र अदालत ने मोहम्मद शमी और हसीन जहां के मामले की सुनवाई की थी। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने साल 2023 में शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को 50,000 रुपये और अपनी बेटी को 80,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, शमी की पत्नी हसीन जहां ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
हाई कोर्ट के जज अजय कुमार मुखर्जी ने इस मामले में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा- "मेरे विचार से, मुख्य आवेदन के निपटारे तक याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) को 1,50,000 रुपये प्रति माह और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपये की राशि देना दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित और तर्कसंगत होगा। हालांकि, याचिकाकर्ता के बच्ची के संबंध में पति/प्रतिवादी संख्या 2 को हमेशा उपरोक्त राशि के अतिरिक्त उसकी शिक्षा और/या अन्य उचित खर्चों में स्वेच्छा से सहायता करने की छूट होगी।"
क्या है विवाद?
मार्च 2018 में हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर घरेलु हिंसा के आरोप लगाए थे और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हसीन जहां ने शमी पर दूसरी औरतों के साथ संबंध रखने और मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया था। हालांकि, इनमें से कोई भी आरोप अब तक साबित नहीं हो पाया है। शमी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें अपने और परिवार के खिलाफ साजिश बताया है। हसीन जहां अपनी बेटी के साथ शमी से अलग रहती हैं। जानकारी के मुताबिक, दोनों के तलाक का केस जारी है। (इनपुट: भाषा)
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