Sunday, May 05, 2024
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India Tv Poll : राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद क्या I.N.D.I.A गठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 में लाभ मिलेगा? जानें जनता ने क्या कहा

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। इस पर इंडिया टीवी ने जनता की राय ली जिसके नतीजे कुछ इस प्रकार रहे।

Niraj Kumar Edited By: Niraj Kumar
Updated on: August 06, 2023 15:26 IST
राहुल गांधी- India TV Hindi
Image Source : पीटीआई राहुल गांधी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लोकसभा अध्यक्ष अब उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं या राहुल गांधी शीर्ष अदालत के आदेश को लेकर एक सांसद के रूप में अपनी सदस्यता बहाल करने की अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक और विपक्षी गठबंधन को लेकर इंडिया टीवी ने पोल के जरिए जनता की राय ली जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे।  

'राहुल की सजा पर रोक लगने के बाद  I.N.D.I.A गठबंधन को लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा'

हमने अपने पोल में जनता से यह पूछा था कि ' राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद क्या I.N.D.I.A गठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 में लाभ मिलेगा?'  इसके लिए हमने जनता के सामने 'हां', 'नहीं' और 'कह नहीं सकते', तीन ऑप्शन दिए थे। इस पोल में जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हमें कुल 9397 लोगों की राय जानने का मौका मिला। इस पोल में ज्यादातर लोगों का कहना था कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद भी  I.N.D.I.A गठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 में लाभ नहीं मिलेगा। वहीं कुछ हद तक लोगों का यह मानना था कि इस फैसले से I.N.D.I.A गठबंधन को लाभ मिलेगा। वहीं बेहद कम लोग ही ऐसे थे जो इस पर राय देने की स्थिति में नहीं थे और उन्होंने 'कह नहीं सकते' का ऑप्शन चुना। 

INDIA TV POLL

Image Source : INDIA TV
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आंकड़ों में कैसा रहा पोल का नतीजा?

आंकड़ों की बात करें तो इस मतदान में कुल 9397 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें से ज्यादातर, यानी 82 फीसदी लोगों का मानना था कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद भी  I.N.D.I.A गठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 में लाभ नहीं मिलेगा। वहीं करीब 16 फीसदी लोगों का मानना था कि इस फैसले से I.N.D.I.A गठबंधन को लाभ मिलेगा। उनका जवाब 'नहीं' था जबकि करीब 2 फीसदी लोग ऐसे थे जिन्होंने 'कह नहीं सकते' का ऑप्शन चुना।

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