केंद्र सरकार ने शनिवार को सितंबर 2024 में प्याज के निर्यात पर लगाए गए 20 प्रतिशत शुल्क को वापस ले लिया है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उपभोक्ता मामले विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और यहां तक कि 8 दिसंबर 2023 से 3 मई 2024 तक लगभग पांच महीने के लिए निर्यात प्रतिबंध के माध्यम से निर्यात को रोकने के उपाय किए थे। 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क, जो अब हटा दिया गया है, जो कि 13 सितंबर 2024 से लागू है। निर्यात शुल्क घटने के बाद किसानों को फायदा होगा।
किसानों को होगा बड़ा फायदा
निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद, सरकार ने कहा कि 2023-24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख टन था और 2024-25 (18 मार्च तक) में यह 11.65 लाख टन था। मासिक प्याज निर्यात मात्रा सितंबर, 2024 में 0.72 लाख टन से बढ़कर जनवरी, 2025 में 1.85 लाख टन हो गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, "यह निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के लिए प्याज की वहनीयता बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है, जबकि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर रबी फसलों की अच्छी मात्रा में आवक के कारण मंडी और खुदरा दोनों कीमतों में नरमी आई है।"
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यद्यपि वर्तमान मंडी कीमतें पिछले वर्षों की इसी अवधि के स्तर से अधिक हैं, फिर भी अखिल भारतीय भारित औसत मॉडल कीमतों में 39 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। इसी प्रकार, अखिल भारतीय औसत खुदरा प्याज की कीमतों में पिछले एक महीने में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बेंचमार्क बाजारों लासलगांव और पिंपलगांव में इस महीने से प्याज की आवक में वृद्धि हुई है।
