प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने 6 मार्च को 'काला दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है और कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे को रोक दिया है क्योंकि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन अपने 100वें दिन में प्रवेश चुका है। अन्य प्रमुख खबरें देखें |
उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की मृत्यु होने के पश्चात उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के जालना में एक किसान ने साहूकारों की धमकियों से तंग आकर जहर पीकर जान दे दी। किसान की फसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते बर्बाद हो गई थी।
कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में किसान लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें पर चुनाव होने हैं। पहला मतदान 27 मार्च को होगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्वियज सिंह ने यहां आयोजित किसान महापंचायत में केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए विवादास्पद कानूनों को वापस लेने की मांग की।
विरोध के नाम पर इस तरह की घटिया हरकत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहना हर हिन्दुस्तानी का अपमान है।
दिल्ली की एक अदालत ने तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा से संबंधित एक मामले में दसवीं कक्षा के एक छात्र समेत पांच लोगों को बुधवार को जमानत दे दी।
राजवीर सिंह जादौन ने बताया कि तैयार हो रहे इन टेंटों को ऊंचा कर नीचे एक पारदर्शी जाली लगाई जा रही है, जो मच्छरों से बचाएगी।
स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि 6 मार्च 2021 को किसान एक्सप्रेसवे पर नाकेबंदी करेंगे।
सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने बड़ी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और उस रणनीति के तहत चुनावी राज्यों में अपना दल भेजेंगे जो वहां की जनता को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए अपील करेगी।
किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बाॉर्डर से राहत की खबर है। दिल्ली से गाजियाबाद जानेवाले रास्ते को खोल दिया गया है।
कृषि को खुशहाल बनाने और गरीबी को कम करने के लिए ओडिशा में Krushak Assistance for Livelihood Income Augmentation (KALIA) स्कीम की घोषणा की गई है।
हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। यहां दूध को एक मार्च से 100 रुपये प्रति लीटर के दाम से बेचना का निर्णय लिया गया है। पंचायत ने कृषि कानूनों और तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ दूध की कीमत में बढ़ोत्तरी का यह फैसला किया है।
कृषि वस्तुओं का निर्यात तथा किसानों की आय बढ़ाने के अपने प्रयास के तहत सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दिया है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बांस की खेती किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक महत्वपूर्ण फसल हो सकती है।
सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पात्र किसानों को इस प्रमुख कार्यक्रम का लाभ मिले।
भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत करने की आजादी दे तो सम्मानजक फैसला हो जाएगा।
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगर वे इन कानूनों को डेढ़ साल तक स्थगित रखने और इस दौरान संयुक्त समिति के माध्यम से मतभेद सुलझाने की केन्द्र की पेशकश पर विचार करने को तैयार हों तो सरकार आंदोलनरत किसानों के साथ बातचीत को तैयार है।
किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन के साथ ही साथ अपने बयानों के चलते भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब उन्होंने संसद में फसल लगाने और रेट तय करने की बात कही है।
अगर सिधाना जैसे लोगों ने किसानों को बदनाम किया तो किसान नेताओं ने उन्हें अपनी रैली में क्यों बुलाया? मतलब साफ है कि दंगा करने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले लोग पहले भी कुछ किसान नेताओं के संरक्षण में थे, आज भी उनके संरक्षण में हैं।
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