प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है
ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में आए किसान नेताओं को नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां किसान नेताओं के साथ बैठक में कहा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां राज्य नीतिगत विषयों पर बातचीत कर सकें।
सरकार कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिये तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानून के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत के लिए तैयार।
इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी किए जाएंगे।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा शासनकाल में किसानों को ‘गहरी चोट’ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोशित किसानों की एकता भाजपा के दंभ को चकनाचूर कर देगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।
इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड किसानों को सस्ता बैठेगा और यह किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी होगा।
वायु सेना भवन के पास से दिल्ली पुलिस ने सोमवार सुबह तीन किसानों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों ओपन जिप्सी में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जा रहे थे।
भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहन) ने शनिवार को पंजाब में कांग्रेस सरकार पर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध करने में ‘विफल’ होने का आरोप लगाया।
अपनी बारी का इंतजार करते हुए कई किसान कपड़े बिछाकर सड़क पर सोते देखे गए। उन्होंने लंबी कतार में अपने स्थानों को चिह्नित करने के लिए जमीन पर पत्थर भी रखे थे।
लाल किले पर गणतंत्र दिवस की हिंसा से संबंधित मामले में अपनी चार्जशीट में, दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ऐतिहासिक स्मारक पर कब्जा करने और इसे लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के लिए एक साइट में बदलने की साजिश थी।
दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान बुधवार को छह महीने के आंदोलन को चिह्नित करने के लिए 'ब्लैक डे' के रूप में मनाया।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार से किसानों के साथ वार्ता पुन: शुरू करने की अपील की। एक सरकारी पैनल ने 22 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बैठक की थी, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक हो जाने के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है।
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रशासन के साथ चली लंबी बातचीत में किसानों की मांगें मान ली गई व प्रशासन की तरफ से 16 मई की पुलिस कार्रवाई की माफी मांगी गई।
इस आरोप को खारिज करते हुए कि सरकार राज्य में कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही है, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय किसान यूनियन से अपने प्रस्तावित धरने को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया, जो उन्होंने कहा कि संक्रमण के सुपरस्प्रेडर में बदल सकता है।
इस कदम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने को प्रोत्साहित करना है।
केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे|
कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संघों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन के छह माह होने पर 26 मई को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों और गांव में रहने वाले लोगों को कोरोना से सतर्क करते हुए कहा कि ये संक्रमण गांव देहातों में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार तेजी से काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे-जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी।
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