भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कोरोनावायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप मद्देनजर किसानों को अनजान श्रमिकों से काम नहीं लेने की सलाह दी है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक किसान ने कथित तौर पर कर्ज के दबाव से परेशान होकर बैंक के सामने ही आत्महत्या कर ली।
जयपुर के निंदर गांव में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। यहां किसानों ने ज़मीन समाधि सत्याग्रह शुरू किया है।
नीलगायों और छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों को अब अपनी खड़ी फसल को बचाने की चिंता नहीं करनी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में मोदी कैबिनेट ने किसानों को बड़ा दिया तोहफा दिया है।
देश के किसानों को अब वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण सड़कों पर टमाटर फेंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सरकार जल्द ही किसान रेल चलाने चलाने जा रही है।
आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2.51 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। 5.16 करोड़ किसानों को अभी तक तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है।
जल संकट से जूझ रहे देश के 100 जिलों के लिये सरकार विस्तृत योजना लाने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की।
सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए 16 सूत्रीय योजना बनाई है। इस बार बजट में किसानों के लिए कुसुम योजना को लॉन्च किया गया है।
पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता के लिए लाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है।
आलियागंज गांव के किसान, जिन्होंने सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ जमीन हड़पने से संबंधित 26 FIR दर्ज कराई थीं, उन्हें अपनी जमीन वापस मिलेगी।
दोनों देश एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और इस लिहाज से व्यापार को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक सहित आठ राज्यों ने कृषि निर्यात नीति के लिए कार्रवाई योजना तैयार की है। इस नीति का मकसद कृषि निर्यात को दोगुना करना है।
महाराष्ट्र में जिन किसानों ने अप्रैल 2015 और मार्च 2019 के बीच कृषि ऋण लिया है, और कर्ज की राशि दो लाख रुपये से अधिक है, वे कर्ज माफी योजना के पात्र नहीं होंगे।
कृषि क्षेत्र से जुड़े कुल 11,379 व्यक्तियों ने 2016 के दौरान आत्महत्या कर ली थीं लेकिन उसके बाद से किसानों द्वारा आत्महत्या करने के संबंध में सरकार ने कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को बताया कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए सरकार ने एक रोडमैप बनाया है।
मध्यप्रदेश में यूरिया की किल्लत ने प्रदेश भर में हाहाकार मचा रखा है। किसानों को घंटों इंतजार करने के बाद 2 बोरियां खाद ही मिल रही हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि वह प्याज-लहसुन भले नहीं खाती हैं, लेकिन बढ़े हुए दाम से जुड़ी समस्या को उन्हें ही दूर करना होगा।
निंजाकार्ट के पास 7 शहरों में 44,000 से अधिक किसान आपूर्तिकर्ता और 60,000 से अधिक किराना स्टोर व रेस्टॉरेंट्स का ग्राहक आधार है।
मंत्री ने बताया कि लगभग 7.6 करोड़ किसानों को 30 नवंबर, 2019 तक इस योजना के तहत फायदा मिला है।
महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फसल नुकसान के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये दिए जाने की पहले जो मांग करते थे, उसे अब उन्हें पूरा करना चाहिए।
दरअसल, 10 दिन में 2 लाख तक की कर्ज माफी 11 महीने बाद भी अधूरी है तो अब किसानों को खाद की ऐसी किल्लत के कमलनाथ सरकार की पुलिस को पहरा देना पड़ रहा है।
गुजरात सरकार ने अक्टूबर और नवंबर महीने में 36 दिनों के दौरान हुई बेमौसम बरसात से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए शनिवार को 3,795 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
गिरिराज सिंह ने कहा , "अब तक 8,400 मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिला है। देशभर में करीब दो करोड़ मछुआरे हैं, इसकी तुलना में यह संख्या कम है। हम इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं और अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कदम उठा रहे हैं।"
पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान अब योजना का लाभ पाने के लिए साझा सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के लिये इन केन्द्रों ने पंजीकरण का काम शुरू कर दिया है।
उन्नाव जिले में ट्रांस गंगा सिटी के लिये ली गयी जमीन के मुआवजे को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के दौरान रविवार को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के गोदाम में आग लगा दी गई, जिससे लाखों रुपए मूल्य के प्लास्टिक पाइप जलकर नष्ट हो गये।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया।
अयोध्या फैसले और आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पुलिस मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही है लेकिन भोपाल में हुए ऐसे ही एक मॉक ड्रिल के चलते मध्यप्रदेश में सियासत तेज हो गई है।
चरखी दादरी जिले के गांव घिकाड़ा के सरपंच ने पर्यावरण बचाने की पहल करते हुए पराली नहीं जलाने वाले किसानों को हवाई सैर कराकर जागरूकता का संदेश दिया है।
मध्यप्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सड़कों पर सियासत शुरू हो गई है।
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