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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवराज ने कहा है कि विपक्ष कृषि और किसान कल्याण पर चर्चा नहीं चाहता।

पुलिस ने कहा कि किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और इसके साथ ही दो गवाह भी साथ लाने होंगे। ट्रैक्टर ले जाने के लिए उसके डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी होगा।

मीटिंग खत्म होने के बाद अचानक पंजाब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने चुनाव के समय किसानों के पैर छूकर वोट मांगे थे।

सरकार ने खास रणनीति के तहत मीटिंग का समय बदला और जो बैठक शाम पांच बजे होनी थी, वह दोपहर 11 बजे ही शुरू हो गई। बैठक के बाद जब किसान मोहाली पहुंचे तो सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया था।

पंजाब पुलिस ने एक साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा से हटा दिया है। शंभू बॉर्डर आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। सड़क की मरम्मत का काम जारी है।

रातो रात दोनों बॉर्डर कराई गई खाली. 13 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के शेड और मंच को पुलिस ने तोड़ा. इंटरनेट सेवा की गयी बंद.

पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन के खिलाफ पंजाब सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को सरवण सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना की कांग्रेस ने निंदा की है।

पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से 13 महीने बाद किसानों को हटा दिया, और 200 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया। पुलिस ने टेंट, शेड और मंच बुलडोज़र से हटा दिए हैं।

इससे पहले चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि, बाचतीत में शामिल केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के हित को सर्वोपरि बताया।

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार लीची का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मान सरकार की कोशिश है कि किसानों की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। राज्य सरकार पठानकोट जिले की बेस्ट क्वालिटी वाली लीची को विदेशों में निर्यात करने का काम कर रही है।

संसद में प्रश्नकाल के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके बेटों की शादी हो गई है। आज बेटों की शादी के बाद ‘रिसेप्शन’ है और उसके बाद वह वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं।

लोकसभा में मंगलवार को उस वक्त एक रोचक स्थिति पैदा हो गई डीएमके सांसद ने पीएम किसान सम्मान निधि का मामला उठाया। इस पर कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक था।

एलएचडीसीपी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 3,880 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई।

30 से ज्यादा किसान संगठन चंडीगढ़ की तरफ कूच करने वाले हैं। किसान संगठन पूरे पंजाब में मान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे।

पंजाब सरकार ने 5 मार्च के प्रस्तावित किसान धरने से पहले कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया है और पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है। सीएम के साथ बैठक में तल्खी के बाद किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी।

बैठक के बाद किसान नेताओं ने मीडिया से कहा कि चर्चा अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ मांगों पर बहस हो गई। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी बेइज्जती की और कहा, "जाओ करते रहो धरना..." और मीटिंग बीच में छोड़ कर चले गए।

मोदी ने कहा कि बजट से पहले सभी हितधारकों से मिली सूचनाओं और सुझावों से इसे तैयार करने में मदद मिली।

मंडी व्यवस्था को लेकर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है।

चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में किसान संगठनों की मांगों को लेकर यह बैठक होगी। इसमें केंद्र, राज्य और किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत अब तक कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं और 19वीं किस्त जारी होने के बाद यह संख्या बढ़कर 3.68 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।