FARMERS

मंडी व्यवस्था को लेकर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है।

चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में किसान संगठनों की मांगों को लेकर यह बैठक होगी। इसमें केंद्र, राज्य और किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत अब तक कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं और 19वीं किस्त जारी होने के बाद यह संख्या बढ़कर 3.68 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।

यूनान में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानें ने दूसरे सबसे बड़े शहर तेसालोनिकी में विरोध प्रदर्शन किया है। किसान फसल नुकसान सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार से समर्थन की मांग कर रहे हैं।

गेहूं उत्पादक किसानों को भी उपज के लिए 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, सरकार डेयरी किसानों से दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस भी देगी।

सरकार ने पीएसएस के तहत खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत के बराबर तुअर, उड़द और मसूर को खरीदने की अनुमति दी है।

अपनी मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि अगर 14 फरवरी की बैठक में उनकी बात विफल होती है तो वह 25 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे।

PM Kisan 19th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके नाम पहले से इस स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं।

एक किसान ने 3.2 लाख रुपये का कर्ज चुका पाने में असमर्थ रहने पर अपने ही खेत में पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। किसान की आत्महत्या के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा बढ़ा दी है। इससे देश के करोड़ों किसानों को खेती करने में आसानी होगी।

किसानों का विरोध प्रदर्शन तबतक जारी रहेगा, जबतक मांगें पूरी नहीं हो जातीं। डल्लेवाल बोले-अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। जानें और क्या कहा?

सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद, तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।

पंजाब के बठिंडा जिले में कृषि भूमि के सीमांकन को लेकर किसानों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक DSP की हड्डी टूट गई और उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया। झड़प ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की जब्ती के बाद हुई।

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भूमिहीन किसानों को हर साल 10 हजार रुपये देने का वादा किया था। अब सीएम विष्णु देव साय ने यह वादा पूरा करने जा रहे हैं।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 101 किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू सीमा बिंदु से दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर से शुरू करेगा।

एसकेएम किसान संगठनों ने बैठक के बाद एकजुट होकर लड़ने पर जोर दिया। इस बैठक में तय किया गया कि एकजुट लड़ाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए 18 जनवरी को एक और बैठक आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सरकारी चिकित्सकों की एक टीम डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने खनौरी में संवाददाताओं से कहा कि डल्लेवाल एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए शनिवार के कार्यक्रम में दो-तीन मिनट तक बोलेंगे।

उर्वरकों की कुल आपूर्ति में आयात की हिस्सेदारी डीएपी के लिए 60 प्रतिशत से लेकर एमओपी के लिए 100 प्रतिशत तक है।

भगवंत मान ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह किसानों की वास्तविक समस्याओं और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने पूछा, केंद्र किसानों को बातचीत के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करता है?

मोदी सरकार का ये फैसला उस वक्त आया है जब पंजाब और हरियाणा के किसान MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसान संगठनों के आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट जो भी आदेश देगा सरकार उसे मानेगी।