मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादकों के बैंक खातों में प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करेगी। उन्होंने कहा कि यह लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा। यादव ने नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहा, “किसानों के हित में राज्य सरकार ने पहले ‘कोदो और कुटकी’ धान के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला किया था।” उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादक किसानों को भी उपज के लिए 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, सरकार डेयरी किसानों से दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अन्य पहल के तहत किसानों को सौर पंप मिलेंगे, जिससे उन्हें बिजली बिलों का भुगतान करने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उमरिया में सोन नदी पर 45 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पुल बनाया जाएगा।
हरियाणा में 15 मार्च से होगी सरसों की खरीद
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसल की जल्दी आवक के मद्देनजर 28 मार्च से पहले 15 मार्च से ही सरसों की खरीद शुरू की जाए। उन्होंने यह टिप्पणी रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के दौरान सरसों की खरीद के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता देती है और उनके कल्याण के लिए काम करती है। सैनी ने कहा, “हरियाणा पहला राज्य है जहां सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है।”
किसानों को नहीं होनी चाहिए फसल बेचने में असुविधा
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरसों की खरीद के लिए 108 मंडियां निर्धारित की गई हैं। सैनी ने खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड व संबंधित विभागों को सरसों की खरीद सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में आमतौर पर 17-20 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों उगाई जाती है, जबकि रबी फसल सत्र 2024-25 के दौरान 21.08 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों उगाई गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अनुमानित उत्पादन 15.59 लाख टन होने की संभावना है। इस वर्ष भारत सरकार ने सरसों का एमएसपी 5,950 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
(पीटीआई/भाषा)