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पंजाब के बठिंडा में पुलिस और किसानों के बीच झड़प, DSP के हाथ की हड्डी टूटी, बॉडीगार्ड घायल

 Published : Jan 21, 2025 08:33 am IST,  Updated : Jan 21, 2025 08:36 am IST

पंजाब के बठिंडा जिले में कृषि भूमि के सीमांकन को लेकर किसानों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक DSP की हड्डी टूट गई और उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया। झड़प ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की जब्ती के बाद हुई।

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झड़प में घायल डीएसपी राहुल भारद्वाज। Image Source : X.COM/ANI

बठिंडा: पंजाब में बठिंडा जिले के एक गांव में सोमवार को कृषि भूमि के सीमांकन और चकबंदी को लेकर किसानों के एक गुट की सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हो गई। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच हुई इस झड़क में एक पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP के हाथ की हड्डी टूट गई। इस घटना में DSP का बॉडीगार्ड भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त किए जाने के बाद अधिकारियों और किसानों के बीच यह झड़प शुरू हुई थी।

गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किये गए थे

भारती किसान यूनियन (एकता उगराहां) के बैनर तले किसान कृषि भूमि के सीमांकन की प्रक्रिया की जानकारी होने पर रामपुरा के जिओंद गांव पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। इस प्रक्रिया के लिए गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किये गए थे। इसी बीच प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस के साथ झड़प होने लगी जिसमें DSP राहुल भारद्वाज की हाथ की हड्डी टूट गई। भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष झंडा सिंह जेठूके ने सरकार पर कंपनियों के हाथों में खेलने और खेती की जमीन का स्वामित्व उन्हें सौंपने की योजना बनाने का आरोप लगाया।

सरकार पर ‘किसान विरोधी’ होने का आरोप

जेठूके ने कहा कि अगर प्रशासन जमीन की चकबंदी करने की कोशिश करेगा तो वे इसकी इजाजत नहीं देंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, ‘जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, किसानों से मौके पर पहुंचने का आह्वान किया गया।’ प्रदर्शनकारी किसानों की ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त किए जाने के बाद अधिकारियों और किसानों के बीच झड़प शुरू हुई। जेठूके ने सरकार पर ‘किसान विरोधी’ होने का आरोप लगाया। SSP अमनीत कोंडल ने कहा कि किसानों के खिलाफ ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने और राजस्व अधिकारियों को उनके कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया जाएगा। (भाषा)

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