Parliament Winter Session: फ्लाइट्स कैंसिल होने का मुद्दा राज्यसभा में उठा, लोकसभा में DMK का हंगामा

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, "जिस तरह से एयरलाइंस में आज का माहौल है और यात्री को दिक्कत हो रही है तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कि जल्द-जल्द इसमें सुधार आए। जो इंडिगो एयरलाइंस को सरकार की तरफ से समर्थन चाहिए वो करना चाहिए क्योंकि इससे यात्री ही बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और ज्यादा-ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए."

फ्लाइट्स कैंसिल होने का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि एक फ्लाइट कंपनी की मोनोपॉली कर दी गई है। मेरा आग्रह है कि सदन को अवगत करवाया जाए कि इस समस्या का समाधान कब तक निकलेगा? क्या सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है?

मिलनाडु में एक दरगाह के निकट स्थित मंदिर में ‘कार्तिगई दीपम’ से जुड़े मामले में द्रमुक के सांसदों के विरोध प्रदर्शन के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे जैसे ही शुरू हुई द्रविण मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सदस्य इस मुद्दे को उठाने लगे। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में कार्यस्थगन का नोटिस भी दिया है। 

TMC सांसदों ने पश्चिम बंगाल को 52,000 करोड़ रुपये का MNREGA फंड जारी करने के लिए संसद में विरोध प्रदर्शन किया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंडिगो के ऑपरेशनल रुकावटों और फ्लाइट कैंसलेशन को लेकर केंद्र की आलोचना की और कहा कि यह "मोनोपॉली मॉडल" की वजह से हो रहा है। एक X पोस्ट में, राहुल गांधी ने एयरलाइंस में हाल की रुकावटों के लिए एविएशन सेक्टर में मोनोपॉली को ज़िम्मेदार ठहराया और मार्केट में "फेयर कॉम्पिटिशन" की मांग की। कांग्रेस MP ने लिखा, "इंडिगो की नाकामी इस सरकार के मोनोपॉली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर, आम भारतीय इसकी कीमत चुका रहे हैं - देरी, कैंसलेशन और लाचारी के रूप में।

 शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने देश भर में यात्रियों को हो रही भारी परेशानी के कारण इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन में रुकावट पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान आगे विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पेश करेंगी। यह कानून पान मसाले पर एक उपकर लगाता है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत मौजूदा मुआवजा उपकर समाप्त होने वाला है। वह हिस्सा अब 40 प्रतिशत उपकर में बदल जाएगा।