मोदी कैबिनेट ने किए एक के बाद एक कई बड़े ऐलान, किसानों की हुई बल्ले-बल्ले

लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम और केंद्र में एक बार फिर से सरकार बनने के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। बुधवार को मोदी कैबिनेट नें किसानी समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट ने खरीफ सीजन की 14 फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने इसके अलावा भी कई और बड़े फैसले किए हैं। आइए जानते हैं इस मामले में पूरा अपडेट।

किस फसल पर कितनी MSP?

केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर कैबिनेट ने MSP को मंजूरी दी है। धान का नया MSP 2,300 रुपए किया गया है जो पिछली MSP से 117 रुपए अधिक है। कपास का नया MSP 7,121  और एक दूसरी किस्म के लिए 7,521 रुपए पर मंजूरी दी है जो पिछली MSP से 501 रुपए ज्यादा है।"

किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे

खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करते हुए केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपये अधिक है।

नए बंदरगाह के विकास को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में बड़े जहाजों के लिए 76,200 करोड़ रुपये की लागत से नए बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है। अश्विणी वैष्णव ने बताया है कि इस बंदरगाह की क्षमता 23 मिलियन टीयू होगी। इसकी क्षमता 298 मिलियन टन होगी। इस बंदरगाह से 12 लाख रोजगार भी पैदा होने का अनुमान है। 

वाराणसी हवाई अड्डे का विकास

मोदी कैबिनेट ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास और नए टर्मिनल, रनवे विस्तार के लिए  2,869.65 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने  भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये 1GW अपतटीय पवन परियोजनाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर) होगी। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। 

IMEC की भी चर्चा

महाराष्ट्र के वधावन में हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट मेजर पोर्ट विकसित करने के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि यह IMEC यानी की भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर का एक अभिन्न अंग होगा। इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के ज्वाइंट वेंचर द्वारा किया जाएगा। यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा।

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