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देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सार्थक-पीडीएस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल बनाने पर जोर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मंत्रालयों के कामकाज, हाल के नीतिगत फैसलों, उनके नतीजों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है।

दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अब दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और फेज 5 A में 16 किलोमीटर में 13 नए स्टेशन बनेंगे।

दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा. केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाया. बढ़ा हुआ DA पहली जुलाई से लागू होगा. पेंशनधारियों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ DA.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मोदी सरकार ने पूरे देश नें जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। अब इस फैसले का श्रेय लेने के लिए विपक्ष में होड़ मच गई है। दिल्ली से लेकर बिहार तक पोस्टर वॉर शुरू हो गया है।

नरेन्द्र मोदी ने जातिगत जनगणना कराने का एलान कर दिया. कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. जैसे ही इस फैसले की जानकारी IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी तो पूरे देश का राजनीतिक माहौल बदल गया.

केंद्र की घोषणा के तुरंत बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि जब वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में 2001 में जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का एलान कर दिया है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी।

94 साल बाद हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना केंद्र की सरकार कराने जा रही है ऐसे में इसकी अब तक मांग करने वाली कांग्रेस हो या फिर उनकी सहयोगी पार्टियां सवालों के घेरे में खुद हैं। खासतौर पर कांग्रेस इसलिए क्योंकि 2011 की जनगणना जो देश की आखिरी जनगणना है उसमें जातियां गिनी जरूर गई थी लेकिन उसके आंकड़े कभी सामने नहीं आ पाए।

कैबिनेट ने बिहार की कोसी मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी।

जीतन राम मांझी ने आज मंच से खुलआम ऐसी बात कह दी जो कि एनडीए खेमे के लिए शुभ संकेत नहीं है। मांझी के बयान से एनडीए नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। मांझी मुंगेर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया है। उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

एक देश एक चुनाव की मांग लंबे समय से चली आ रही और इस बिल को संसद में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। इससे किसे फायदा होगा, कितना वक्त लगेगा, कैसे लागू होगा? जानें सबकुछ...

जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में सत्ता में आने पर भाजपा अन्य जातियों के आरक्षण को प्रभावित किए बिना ओबीसी आरक्षण को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर देगी।

डीए में 3% की बढ़ोतरी के बाद, एक एंट्री-लेवल सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन, जो 18,000 रुपये मासिक है, में 540 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

वन नेशन, वन इलेक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बधाई देता हूं।

देश में एक बार फिर 'वन नेशन-वन इलेक्शन' की चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है 'वन नेशन-वन इलेक्शन' और इसके लागू होने से क्या फायदे और नुकसान होंगे।

पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में इसे लेकर प्रस्ताव पास हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 50,655 करोड़ रुपये की लागत से देश में 8 नए हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर बनाने के फैसले को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं इन 8 नए कॉरिडोर की लिस्ट।