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'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को भी दी बधाई

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Sep 18, 2024 06:44 pm IST,  Updated : Sep 18, 2024 08:05 pm IST

वन नेशन, वन इलेक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बधाई देता हूं।

 पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ पीएम मोदी- India TV Hindi
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ पीएम मोदी Image Source : FILE-PTI

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि कैबिनेट ने वन नेशन, वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस पहल का नेतृत्व करने और पूरी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पार्टियों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बधाई दी

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव के बारे में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बधाई देता हूं। 

समिति ने की है ये सिफारिश

इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था। उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है। समिति ने उसके द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ गठित करने का भी प्रस्ताव रखा है।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को कैबिनेट ने किया स्वीकार

बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इस मुद्दे पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

 

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