ONE NATION ONE ELECTION

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि CJI और दूसरे जजों के बीच 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर कोई बैठक नहीं होने जा रहा है। जानें कपिल सिब्बल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर क्या-क्या कहा था।

इंडिया टीवी के कार्यक्रम ‘कॉफी पर कुरुक्षेत्र’ में वन नेशन-वन इलेक्शन, परिसीमन, महिला आरक्षण, और संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े फैसले लेने वाले हैं।

2029 में लोकसभा और 22 राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं. एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि 2034 में नहीं बल्कि 2029 में ही मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराने के मूड में है. इसके लिए तैयारियां जोरों पर है.

क्या 2029 के चुनाव में ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने वाला है. क्या 2029 में लोकसभा के साथ-साथ सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे.

एक देश-एक चुनाव को लेकर सोमवार को JPC की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विपक्षी दलों के भी कई नेताओं ने हिस्सा लिया जिनमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदबंरम भी शामिल थे।

देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर कवायद तेज हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में संतों की बैठक में 'एक देश, एक चुनाव' का समर्थन करते हुए कहा कि बार-बार चुनाव देश के विकास में बाधक है।

कहा जा रहा है कि 2029 में लोकसभा और 22 राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं.. अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि.. 2034 में नहीं.. बल्कि 2029 में ही मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराने के मूड में है.. इसके लिए तैयारियां की जा रही है..

वन नेशन वन इलेक्शन बिल का प्रभाव 2029 लोकसभा चुनाव में होगा और इसमें तीन साल का समय है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर है।

चंडीगढ़ में जेपीसी की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रस्ताव को डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की मूल संरचना और भावना पर सीधा हमला बताया।

'वन नेशन वन इलेक्शन' पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व में हुई। बैठक में इस मुद्दे पर दिल्ली के विधायकों से चर्चा की गई।

केंद्र की मोदी सरकार एक देश- एक चुनाव कराए जाने को लेकर अपनी बात पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भी अपनी बात सबके सामने रखी है।

वन नेशन-वन इलेक्शन या एक देश-एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे.

वन नेशन, वन इलेक्शन पर विचार के लिए गठित जेपीसी की बुधवार को पहली बैठक हुई। इस समिति में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं।

NDA बिल पास कराने का संख्याबल रखता है ? क्या 2029 में पूरे देश में एकसाथ चुनाव होंगे ? क्या एक देश एक चुनाव का रोडमैप 2034 का है ? क्या एक देश एक चुनाव से क्षेत्रीय पार्टी खतरे में होगी ?

'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को तीखी बहस के बाद लोकसभा में पेश किया गया है। साथ ही इस विधेयक में संशोधन के लिए जेपीसी को भी भेजा गया है। वहीं, अब 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है।

एक देश-एक चुनाव के मामले पर संसद ने 39 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन कर दिया है। बता दें कि इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद पीपी चौधरी करेंगे। इसमें राज्यसभा के 12 सदस्यों को शामिल किया गया है।

शिवसेना (यूबीटी) एक नेता ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति में उनकी पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। इसके बाद अनिल विज को जेपीसी में शामिल कर लिया गया है।

Year Ender 2024: साल 2024 खत्म होने जा रहा है। इस साल देश और दुनिया के लोग कई बड़ी घटनाओं के साक्षी बने हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 मुद्दों के बारे में जिनपर 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है।

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को लेकर जेपीसी का गठन कर दिया गया है। जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद को मिली है। प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले समेत कई सांसदों को इसका सदस्य बनाया गया है।

क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार लोकसभा का चुनाव कराने में कितना पैसा खर्च होता होगा। आपके एक वोट की कीमत क्या होगी। जानिए सबकुछ इस रिपोर्ट में....