ONE NATION ONE ELECTION

यूपी विधानसभा का आज कांग्रेस करेगी घेराव... खाद, बिजली, पानी और धान की खरीद के मुद्दे पर करेगी विरोध प्रदर्शन

वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंगलवार को सदन में पेश किया गया। अब यह बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। उसके बाद क्या होगा जानिए इस एक्सप्लेनर में...

एसकेएम ने आरोप लगाया कि 'एक देश, एक चुनाव' बिल का उद्देश्य देश में एक केंद्रीकृत बाजार बनाना है, जो किसानों और श्रमिकों के लिए अनुकूल नहीं होगा।

One Nation One Election को लेकर पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ सदन में उतर आया। PM Modi ने कई दफे पहले भी इसका जिक्र किया। सरकार का ये बेहद महत्वकांक्षी कदम माना जा रहा है। बहुमत में होने के बाद भी दोनों सदनों में इसे पास कराना Modi सरकार के लिए आसान नहीं।

व्हिप जारी होने के बाद भी सदन में अनुपस्थित रहने वाले बीजेपी सांसदों को पार्टी नोटिस जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी इन सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोलकाता में कहा कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का प्रस्ताव चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन देगा और देश के आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा।

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है, ''वन नेशन, वन इलेक्शन' की बात बाद में होनी चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त का चुनाव होना चाहिए।

पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने वाला संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश हो चुका है। भाजपा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसकी सभी सहयोगी पार्टियां इसके समर्थन में हैं। जबकि कांग्रेस, सपा, आप, आरजेडी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं।

Parliament LIVE: लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक को पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया है। विपक्षी सांसदों ने इस बिल को लेकर विरोध जताया है।

लोकसभा में मंगलवार को 'वन नेशन वन इलेक्शन' से संबंधित विधेयक को पेश किया जाएगा। इस विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पेश करेंगे।

वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर बसपा ने केंद्र सरकार पर अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने अन्य दलों से भी इसका समर्थन करने की अपील की है।

केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' का निर्णय देश के हित में लिया है।

मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं करेगी। लोकसभा की कार्यवाही की लिस्ट में अब इस बिल का जिक्र नहीं है।

एक देश एक चुनाव की मांग लंबे समय से चली आ रही और इस बिल को संसद में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। इससे किसे फायदा होगा, कितना वक्त लगेगा, कैसे लागू होगा? जानें सबकुछ...

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल पेश करेंगे। इस बिल को अभी हाल में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।

वन नेशन-वन इलेक्शन के मुद्दे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके (एनडीए) पास बहुमत है। वे कोई भी फैसला ले सकते हैं। वे अपने और हम अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं।

One Nation One Election: 'एक देश एक चुनाव' प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसी सत्र में इस बिल को संसद में रखा जा सकता है।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए मोदी सरकार द्वारा तीन विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिनमें दो संविधान संशोधन से संबंधित होंगे।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि देश राज्यों का संघ है। भाजपा राज्यों के संघ की भावना को ठेस पहुंचाकर ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की आड़ में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है जिसका प्रतिकार किया जाना चाहिए।

शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। कश्मीर में एक चरण में चुनाव भी नहीं करा पा रहे हैं।