ONE NATION ONE ELECTION

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। देश में यह बहुप्रतीक्षित मांग रही है।

वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव मोदी कैबिनेट से मंजूर हो गया है....शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार इसके लिए बिल पेश करेगी..अब जिसके बाद विपक्ष से अलग-अलग प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है

सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश करेगी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

वन नेशन, वन इलेक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बधाई देता हूं।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अब कैसे होगा...कितना बदलेगा...और कैसे ये दुनिया का सबसे मेगा इवेंट बन जाएगा...आज उसका रोडमैप सामने आ गया....नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने मोस्ट अवेटेड वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है..

भारत में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन की तैयारी पूरी हो गई है. एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है. इसके तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाया जाएगा।

मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पास कर दिया है। वहीं इस पर विपक्ष के नेताओं को भी रिएक्शन सामने आए हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे व्यवहारिक नहीं बताया है।

देश में एक बार फिर 'वन नेशन-वन इलेक्शन' की चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है 'वन नेशन-वन इलेक्शन' और इसके लागू होने से क्या फायदे और नुकसान होंगे।

पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में इसे लेकर प्रस्ताव पास हो गया है।

पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की जोरदार वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही कई बड़े फैसलों का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार जल्द ही जनगणना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही एक राष्ट्र-एक चुनाव पर भी मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है।

मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध है और अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही इस पर बिल लाएगी। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से विधानसभा चुनाव अभी तक हुआ ही नहीं। राज्य की पार्टियां जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थीं। जिस पर कोर्ट ने राज्य में सितंबर से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया था।

अगर सारे चुनाव एक साथ हों तो लाखों करोड़ रूपए बचेंगे, वक्त बचेगा और ये संसाधन दूसरे कामों में लगाए जा सकते हैं। लेकिन एक देश, एक चुनाव का लक्ष्य फिलहाल आसान नहीं लगता क्योंकि संविधान में तमाम संसोधन करने होंगे।

हिंदुस्तान का पूरा चुनाव बदलने वाला है.... चुनाव करवाने का तरीका बदलने वाला है... एक ऐसी रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति को सौंपी गई है जिसके हिसाब से देश में एक साथ चुनाव होंगे... लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे... ये चुनाव 24 में तो नहीं होंगे.. लेकिन 29 में हो सकते हैं... 24 का चुनाव अपने टा

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है तो घमंड में है और ये कुछ भी कर सकते हैं।

एक देश-एक चुनाव का अर्थ है लोक सभा, सभी राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराना। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

यह रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों और एक्सपर्ट्स परामर्श और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुआई में 8 सदस्यों की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। इसमें रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत आठ सदस्य हैं।

इंडस्ट्री बॉडी भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे गिनाए हैं। सीआईआई ने कहा कि बार-बार चुनाव से परियोजना कार्यान्वयन में देरी होती है और आर्थिक विकास बाधित होता है।

देश के कुल 46 राजनीतिक दलों से भी एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर सुझाव मांगे गए थे। इनमें से 17 राजनीतिक दलों ने अपने सुझाव लोगों को सौंपे हैं।