ONE NATION ONE ELECTION

पूर्व राष्ट्रपति और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख रामनाथ कोविंद ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों (सीईसी) और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

ममता बनर्जी ने एक देश-एक चुनाव का विओर्ध करते हुए कहा कि इससे देश के संविधान को नुकसान होगा और केंद्र सरकार इससे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहती है।

सूत्रों के मुताबिक, अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो लगभग 30 लाख कंट्रोल यूनिट, लगभग 43 लाख बैलेट यूनिट और लगभग 32 लाख VVPAT की जरूरत होगी।

एक देश-एक चुनाव को लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में बीते कई वर्षों से चर्चा हो रही है। समय-समय पर राजनीतिक दल इसके पक्ष व विरोध में अपने-अपने तर्क देते हैं। अब विधि आयोग ने एक देश-एक चुनाव के बारे में बड़ा अपडेट दिया है।

देश भर में एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से गठित कमिटी की आज पहली बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद समेत अन्य सदस्य भी शामिल हुए।

भाजपा महासचिव से पूछा गया था कि भारत के विभिन्न हिस्सों में एक समय पर अलग-अलग मौसमी हालात होने के मद्देनजर देश भर में एक साथ चुनाव कराया जाना व्यावहारिक रूप से संभव है? इस पर उन्होंने जवाब दिया है।

Aaj Ki Baat: आज वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक हुई तो फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि सरकार स्पेशल सेशन में इस मामले में जरूर कुछ करेगी..

देश के मानस पर पिछले कुछ दिनों से कुछ सवाल तैर रहे हैं. जिनके स्पष्ट जवाब नहीं आ रहे हैं. मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं क्या करने जा रहे हैं. इसे लेकर कयास बहुत हैं. आप खुद सोचिए कितने मुद्दों पर हम एक साथ चर्चा कर रहे हैं.

मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक नए संसद भवन में संसद का विशेष सत्र बुलाया है. जिसे लेकर कयासबाजी का दौर जारी है. सरकार ने ये सत्र किसलिए बुलाया है, ये अभी तक साफ नहीं है.

जिस दिन से मोदी सरकार ने एक देश..एक चुनाव की बात की है. उसी दिन से विपक्ष तनाव में है. विपक्ष के इंडिया अलायंस के नेता शुरू में तो इसे शिगूफा करार दे रहे थे लेकिन अब तो इस पर कमेटी बन चुकी है

One Nation, One Election: जिस दिन से मोदी सरकार ने एक देश..एक चुनाव की बात की है. उसी दिन से विपक्ष तनाव में है. विपक्ष के इंडिया अलायंस के नेता शुरू में तो इसे शिगूफा करार दे रहे थे लेकिन अब तो इस पर कमेटी बन चुकी है.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह और लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कुल आठ लोगों को जगह दी गई थी।

आज पूरे देश में सिर्फ एक चर्चा हो रही है. वन नेशन, वन इलेक्शन. क्या हिंदुस्तान में सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं. लोकसभा चुनाव के साथ ही सारे राज्यों के चुनाव? केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी है.

अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उन्हें मीडिया और गजट नोटिफिकेशन से जानकारी मिली है कि उन्हें इस हाईलेवल कमिटी का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन वह इसे अस्वीकार करते हैं।

एक देश एक चुनाव कमेटी के लिए नोटिफिकेशन जारी..पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति में अमित शाह और अधीर रंजन समेत 8 लोग शामिल

वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा ने मोदी को 2024 में जीत का रीजन और I.N.D.I.A अलायंस को हार का टेंशन दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर काफी सीरियस है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया है।

I.N.D.I.A. अलायन्स के जो नेता ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता से मोदी डर गए हैं, मोदी नर्वस हैं, वे शायद मोदी को जानते ही नहीं।

आज पूरे देश में सिर्फ एक चर्चा हो रही है. वन नेशन, वन इलेक्शन. क्या हिंदुस्तान में सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं. लोकसभा चुनाव के साथ ही सारे राज्यों के चुनाव? केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी है.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह चुके हैं। उन्होंने संसद के अंदर भी कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील भी की थी वे इस फॉर्मूले पर साथ आएं।

केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया हैष