ONE NATION ONE ELECTION

आज पूरे देश में सिर्फ एक चर्चा हो रही है. वन नेशन, वन इलेक्शन. क्या हिंदुस्तान में सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं. लोकसभा चुनाव के साथ ही सारे राज्यों के चुनाव? केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी है.

अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उन्हें मीडिया और गजट नोटिफिकेशन से जानकारी मिली है कि उन्हें इस हाईलेवल कमिटी का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन वह इसे अस्वीकार करते हैं।

एक देश एक चुनाव कमेटी के लिए नोटिफिकेशन जारी..पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति में अमित शाह और अधीर रंजन समेत 8 लोग शामिल

वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा ने मोदी को 2024 में जीत का रीजन और I.N.D.I.A अलायंस को हार का टेंशन दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर काफी सीरियस है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया है।

I.N.D.I.A. अलायन्स के जो नेता ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता से मोदी डर गए हैं, मोदी नर्वस हैं, वे शायद मोदी को जानते ही नहीं।

आज पूरे देश में सिर्फ एक चर्चा हो रही है. वन नेशन, वन इलेक्शन. क्या हिंदुस्तान में सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं. लोकसभा चुनाव के साथ ही सारे राज्यों के चुनाव? केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी है.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह चुके हैं। उन्होंने संसद के अंदर भी कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील भी की थी वे इस फॉर्मूले पर साथ आएं।

केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया हैष

देश में वन नेशन वन इलैक्शन की दिशा में आज नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया. सरकार वन नेशन वन इलैक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया.

मुंबई में I.N.D.I.A गठबंधन की मीटिंग में बड़ा फैसला. बनाई गई 14 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी.

One Nation One Election को लेकर हंगामा भी है और राजनीति भी। इसे लेकर कमेटी बना दी गई है। पूरा विपक्ष 'एक देश- एक चुनाव' का विरोध कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं क्या है One Nation One Election, क्या हैं इसके फायदे और क्या है नुकसान| Explained

Muqabla: इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में खत्म हो गई...प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद तमाम मोदी विरोधी नेताओं ने भाषण दिया...एकजुटता, एकरूपता, एकता पर बड़ी बड़ी बातें की...24 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का ऐलान किया.

वन नेशन, वन इलेक्शन को देश में लागू करने के रास्ते में कई कानूनी अड़चनें हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। इस लेख में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी कानूनी अड़चनें हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है।

केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन कर दिया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में इस संबंध में एक बिल ला सकती है।

केंद्र सरकार ने 18-22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र में कुल 5 बैंठकें होंगी। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं। इसी बाबत इंडिया टीवी ने पोल का आयोजन किया जिसका रिजल्ट चौंकाने वाला है।

वन नेशन..वन इलेक्शन पर मोदी सरकार के फैसले के बाद पूरे देश ने सरगर्मी बढ़ा दी है.....मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक का एजेंडा बदल गया है..अब इंडिया गठबंधन अपने एजेंडे से पहले वन नेशन..वन इलेक्शन पर चर्चा कर रहा है..

देश में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के मुद्दे पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस बाबत विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बाबत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज च्वहाण ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पैनिक मोड में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक तौर पर 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की चर्चा कर चुके हैं। संसद के अंदर और संसद के बाहर भी उन्होंने श्रेष्ठ भारत की ओर आगे कदम बढ़ाने के लिए इस फॉर्मूले को अपनाने की बात कही है।

केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमिटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई।

शून्य काल में बीजेपी के डॉ. डी पी वत्स ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का मुद्दा उठाया और कहा कि 'राष्ट्र हित को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी राजनीतिक दलों, वह चाहें सरकार में हों या विपक्ष में, से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर एक आम सहमति बनाई जाए।