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वन नेशन-वन इलेक्शन पर राज ठाकरे ने सरकार से पूछे कड़े सवाल, जानें क्या बोले

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए हैं। बता दें कि बुधवार को मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Sep 19, 2024 11:51 am IST, Updated : Sep 19, 2024 11:58 am IST
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे।- India TV Hindi
Image Source : PTI महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे।

पीएम मोदी की कैबिनेट ने 'एक देश एक चुनाव' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कई राजनीतिक दल वन नेशन-वन इलेक्शन के पक्ष में हैं तो वहीं कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। राज ठाकरे ने ये भी कहा है कि यदि केंद्र सरकार एक राष्ट्र, एक चुनाव' कराने को लेकर इतनी चिंतित है तो उसे पहले महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव कराने चाहिए। आइए जानते हैं कि राज ठाकरे ने इस मामले पर और क्या कुछ कहा है।

पहले नगर निकाय के चुनाव कराएं- राज ठाकरे

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को कहा है कि अगर चुनावों को इतना महत्व दिया ही जा रहा है तो पहले नगर निकाय के चुनाव कराएं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित कई नगर निकायों के चुनाव लंबित पड़े हैं। ठाकरे ने कहा है कि कई नगर निकाय ऐसे हैं जो लगभग चार साल से प्रशासकों के अधीन संचालित हो रहे हैं।

कोई राज्य सरकार गिर जाए तो...
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उसे राज्यों के विचारों पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि कोई राज्य सरकार गिर जाए या विधानसभा भंग हो जाए या देश में मध्यावधि लोकसभा चुनाव हो जाएं तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा।

लोकसभा, विधानसभा और निकायों के चुनाव एक साथ

केंद्र सरकार ने एक देश, एक चुनाव योजना पर आगे बढ़ते हुए बुधवार को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि यह देश में ऐतिहासिक चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। (इनपुट: भाषा)

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