केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले दो विधेयकों का परीक्षण करने संबंधी संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या 31 से 39 करने का प्रस्ताव दिया है। इससे समिति में अधिक दलों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकसभा सांसदों की सूची में अब शिवसेना (यूबीटी), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक-एक सदस्य के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो और समाजवादी पार्टी का एक और सदस्य शामिल है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिकायत भी दूर हो गई है। इससे पहले उद्धव की पार्टी की तरफ से जेपीसी में शामिल न किए जाने पर आपत्ति जाहिर की गई थी।
शुक्रवार को सदन की कार्यसूची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव है। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे।
समिति में प्रस्तावित नए लोकसभा सदस्यों में भाजपा के बैजयंत पांडा और संजय जायसवाल, सपा के छोटेलाल, शिवसेना (यूबीटी) के अनिल देसाई, लोजपा की शांभवी और माकपा से के.राधाकृष्णन के नाम शामिल हैं। समिति दो विधेयकों का परीक्षण करेगी जिनमें ‘‘एक राष्ट्र एक चुनाव’’ विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीपी चौधरी के अलावा भाजपा के भर्तृहरि महताब और कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी समिति के लिए प्रस्तावित लोकसभा सदस्यों में शामिल हैं। लोकसभा सदस्यों में से 17 भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हैं, जिनमें 12 भाजपा के सदस्य हैं।
शिवसेना (यूबीटी) ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और संसदीय मामलों के मंत्रालय के समक्ष अपनी नाखुशी जाहिर की थी, क्योंकि 21 लोकसभा सांसदों की सूची में उसके किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। शिवसेना (यूबीटी) विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और पार्टी के नौ लोकसभा सांसद हैं। शिवसेना (यूबीटी) के एक सांसद ने कहा था कि दो "एक राष्ट्र एक चुनाव" विधेयक पर संसद की प्रस्तावित संयुक्त समिति में दो, सात और आठ सदस्यों वाली पार्टियों को शामिल किया गया है, लेकिन उनकी पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा इस मामले पर अपनी नाखुशी स्पीकर और संसदीय मामलों के मंत्री को बताई थी और उम्मीद जताई कि शुक्रवार को सदन में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किए जाने पर पार्टी के किसी सांसद को शामिल किया जा सकता है।
अब केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन पेश होने वाले प्रस्ताव में उद्धव की पार्टी के सांसद को भी शामिल किया है और अनिल देसाई का नाम ही प्रस्तावित सूची में रखा गया है। शिवसेना ने भी यही मांग की थी। गुरुवार को लोकसभा की कार्यसूची में समिति में शामिल होने वाले 21 सांसदों के नाम शामिल थे, जिसके गठन पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्ताव रखा जाना था। हालांकि, गुरुवार को संसद परिसर में एनडीए सदस्यों और विपक्षी नेताओं के बीच झड़प और विरोध प्रदर्शन के चलते लोकसभा की कार्यवाही बिना किसी कार्य के दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा से पी पी चौधरी, और कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा पैनल के लिए प्रस्तावित लोकसभा सदस्यों में शामिल हैं। भाजपा की सहयोगी और सदन में दो सांसदों वाली आरएलडी और जनसेना पार्टी के एक-एक सदस्य भी जेपीसी के प्रस्तावित सदस्यों में शामिल हैं।
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