नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बुधवार को पहली बैठक हुई। इस समिति का उद्देश्य संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक पर विचार करना है, जिसे हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारी आज समिति के सदस्यों को इन प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। समिति में 39 सदस्य शामिल हैं, जिनकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। चौधरी पूर्व में विधि राज्य मंत्री रह चुके हैं।
विभिन्न दलों के ये सदस्य हुए शामिल
संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, जनता दल (यूनाइटेड) से संजय झा, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, आम आदमी पार्टी (AAP) से संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी समेत सभी प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हैं। समिति की सदस्य संख्या 31 से बढ़ाकर 39 की गई है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मसले पर विचार-विमर्श में भाग लेने की इच्छा जताई थी।
क्या है समिति के गठन का उद्देश्य?
समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया है ताकि देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावना और इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलावों पर विचार किया जा सके। समिति के सदस्य भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर चुनावों की प्रक्रिया, चुनाव आयोग के प्रस्ताव और इसके संविधानिक पहलू शामिल हैं।
इसके अलावा, समिति में अन्य महत्वपूर्ण सांसद जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनीष तिवारी, और अनिल बलूनी, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा भी शामिल हैं। लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य इस समिति का हिस्सा हैं। (भाषा इनपुट के साथ)
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