कोलकाता: लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ मामलों में ज्यादा अधिकार देने वाले नोटिफिकेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट के ऐतराज जताने के एक दिन बाद मंगलवार को केंद्र सरकार का रुख नरम पड़ गया और उसने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज में दखलंदाजी नहीं करेगी।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को संवैधानिक दायरे में काम करना चाहिए।
राजनाथ सिंह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हर व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों के भीतर काम करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को जनता ने चुना है और केंद्र सरकार उसके कामकाज में कोई बाधा नहीं डालेगी। हम उसे पूरा सहयोग देंगे।'
इस बीच, मंगलवार को ही AAP सरकार ने सीनियर नौकरशाहों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में एलजी को अधिकार देने वाले और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जांच में ऐंटी-करप्शन ब्यूरो के हाथ बांधने वाले केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।
प्रस्ताव पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह नोटिफिकेशन जारी करना दिल्ली की जनता के जनादेश का अपमान है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के 'अधिकारों पर अंकुश' लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और इसे देखते हुए उस नोटिफिकेशन के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है।
