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Budget 2021: बजट से ठीक पहले राहुल गांधी ने सरकार से कर दी बड़ी मांग

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 01, 2021 11:10 am IST,  Updated : Feb 01, 2021 12:08 pm IST

बजट से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को सलाह दी है कि इस साल के बजट में किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए।

Budget 2021 Rahul Gandhi advice to narendra modi government Budget 2021: बजट से ठीक पहले राहुल गांधी- India TV Hindi
Budget 2021: बजट से ठीक पहले राहुल गांधी ने सरकार से कर दी बड़ी मांग Image Source : PTI

नई दिल्ली. बजट से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को सलाह दी है कि इस साल के बजट में किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार को रोजगार पैदा करने के लिए बजट 2021 में MSME, किसानों और वर्कर्स का समर्थन करना चाहिए। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थकेयर खर्च बढ़ाएं और सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा व्यय बढ़ाएं।

पढ़ें- LIVE: वित्त मंत्री ने पढ़ना शुरू किया Budget 2021 भाषण

वित्त मंत्री ने कहा- आपदा को अवसर में बदलने वाला बजट

वित्‍त मंत्री ने आज बजट पेश करते हुए कहा कि यह आपदा में अवसर वाला बजट है। इसलिए आज मैं आत्‍मनिर्भर भारत का विजन पेश कर रही हूं। उन्‍होंने कहा कि सरकार और आरबीआई द्वारा अबतक 27.1 लाख करोड़ रुपये के राहत उपायों की घोषणा की जा चुकी है, जो जीडीपी का 13 प्रतिशत है।

बड़ी घोषणाएं:

  1. बजट छह पिलर पर आधारित है, जिसमें पहला पिलर स्‍वास्‍थ्‍य और कल्‍याण है।
  2. सरकार 2021-22 में कोविड-19 वैक्‍सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
  3. शहरों में जल जीवन मिशन की शुरुआत होगी, 4378 शहरी निकायों को 2.87 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
  4. स्‍वच्‍छ भारत 2.0 की होगी शुरुआत, सरकार अगले पांच साल में खर्च करेगी 1,41,678 करोड़ रुपये
  5. पीएलआई स्‍कीम के अतिरिक्‍त मेगा टेक्‍सटाइल पार्क के लिए योजना शुरू की जाएगी।
  6. 20,000 करोड़ रुपये की मदद से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशन की स्‍थापना की जाएगी।
  7. 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्‍क्रैप पॉलिसी आएगी।
  8. प्री-पेड स्‍मार्ट मीटर ज्‍यादा संख्‍या में लगाए जाएंगे, ग्राहक अपनी मर्जी से बिजली कंपनी चुन सकेंगे।
  9. दो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रेलवे के लिए 2030 तक की योजना तैयार की गई।
  10. रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपये दिए गए। देश में मेट्रो के लिए 11000 करोड़ रुपये
  11. उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे

देखिए बजट

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