नई दिल्ली: कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि मुद्रा योजना, गरीब आवास योजना समेत केंद्र की विभिन्न योजनाओं में योग्य हकदारों को लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं भाजपा ने दावा किया कि भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और पार्टी की सरकार इस दिशा में मजबूती से काम कर रही है।
कांग्रेस ने देश में किसानों की खराब हालत के विषय को उठाते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफी की घोषणा की थी लेकिन केवल एक प्रदेश में यह फैसला कैसे लिया जा सकता है और पूरे देश में सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए।
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वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भी कहा था कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी का खर्च उठाएगी।
वेणुगोपाल ने कहा कि केवल एक राज्य में कर्ज माफी कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा, मेरी मांग है कि पूरे देश में सभी किसानों का बकाया कृषि ऋण माफ किया जाना चाहिए। संघीय व्यवस्था है और केवल एक राज्य में ऐसा कैसे किया जा सकता है।
कांग्रेस सदस्य ने कहा कि संप्रग-। सरकार में 70,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी की गयी थी और हमें इस पर गर्व है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक विद्यार्थियों को ऋण नहीं देते क्योंकि बेरोजगार होने की वजह से वे कर्ज नहीं चुका पाते। छात्र ऋण का भुगतान तभी कर सकेंगे जब उन्हें रोजगार मिल जाएगा।
वेणुगोपाल ने कहा कि देश में एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियों) की बुरी स्थिति है और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2016 में उद्योगपतियों पर 6,14,777 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था। वेणुगोपाल ने कहा कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जाएगा लेकिन छात्रों और किसानों का नहीं।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए आवास योजना की घोषणा की थी लेकिन केरल में इस तरह के मामले सामने आये हैं जहां बैंक यह कहकर ऋण आवेदन खारिज कर रहे हैं कि घरों तक जाने के लिए सड़क नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह उनके संसदीय क्षेत्र अलप्पुझा (केरल) में क्वायर उत्पादकों को राष्ट्रीयकृत बैंक से मुद्रा योजना के तहत लोन नहीं मिला जबकि केंद्र सरकार मुद्रा लोन योजना की सफलता का दावा करती है।
वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र के नोटबंदी के फैसलों के बाद देश में आर्थिक मामलों के अधिकतर जानकारों ने कहा था कि इस कदम से विकास दर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा लेकिन सरकार जीडीपी की दर सात प्रतिशत होने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वित्त मंत्री के पास ऐसा क्या जादुई चिराग है जो दो-तीन सप्ताह में जीडीपी की दर इस स्तर पर पहुंचा दी।
