नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्लीकट्टू को मंजूरी देने संबंधी अध्यादेश लागू करने के मामले में अपनी सरकार की असमर्थता की ओर वस्तुत: इशारा करते हुए आज रेखांकित किया कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने इस मामले में केंद्र के हस्तक्षेप को लेकर मोदी से मुलाकात की जिसमें प्रधानमंत्री ने यह बात कही।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक के बाद कहा, प्रधानमंत्री ने जल्लीकट्टू की सांस्कृतिक महत्ता की सराहना करते हुए कहा कि मामला इस समय अदालत में विचाराधीन है। उसने साथ ही कहा, केंद्र राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करेगा। जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर तमिलनाडु में हो रहे प्रदर्शन के मद्देनजर मुख्यमंत्री अध्यादेश लागू करने के अनुरोध के साथ प्रधानमंत्री से मिलने कल रात यहां पहुंचे थे।
तमिलनाडु में सूखे की स्थिति के संदर्भ में मोदी ने पनीरसेल्वम को भरोसा दिलाया कि राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि सूखे की स्थिति के मूल्यांकन के लिए जल्द ही एक केंद्रीय दल तमिलनाडु भेजा जाएगा।
