नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाने का शनिवार को निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, "दिल्ली विधानसभा से उसकी शक्ति छीनने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर चर्चा के लिए 26 और 27 मई को विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है।"
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
वक्तव्य में कहा गया है कि संविधान विशेषज्ञों जैसे के. के. वेणुगोपाल और पूर्व महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम से लिया गया कानूनी परामर्श बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया और उस पर चर्चा की गई।
वक्तव्य के अनुसार, "मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा के इस विशेष सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।"
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार लोक व्यवस्था, भूमि, पुलिस और सेवाएं उप-राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होंगी।
दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल नजीब जंग के बीच नौकरशाहों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरण को लेकर शुरू विवाद पर गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की।
