नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार को निलंबित करना और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश 'संविधान के खिलाफ' है। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने यहां संवाददाताओं को बताया, "संविधान किसी भी राज्य में निर्वाचित सरकार को निलंबित कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति नहीं देता। यह संविधान के खिलाफ है।"
केजरीवाल ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा को 'गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संविधान की हत्या' करार दिया।
अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। राज्य से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। कांग्रेस ने इसकी निंदा की थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंजूरी दे दी। राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने नौ दिसम्बर को एक नोटिस जारी कर विधानसभा सत्र पूर्व निर्धारित तिथि से पहले आहूत करने का आदेश जारी किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जनवरी को कहा था कि वह देखेगी कि विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विधानसभा सत्र 16 दिसम्बर को बुलाने का राजखोवा का निर्णय वैध था या नहीं।
