छात्रवृत्ति की राशि से नीतीश सरकार दे रही है शिक्षकों को वेतन: सुशील मोदी

पटना: भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि छात्रवृत्ति के 900 करोड़ रुपये का इस्तेमाल नीतीश सरकार शिक्षकों को वेतन देने में रही है। सुशील ने आज यहां एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया कि दलितों व अति पिछडों को एक लाख रुपये तक दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को पहले ही बंद कर चुकी राज्य सरकार ने अब प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तौर पर दलित, आदिवासी एवं अति पिछड़े समुदाय के छात्र-छात्राओं को कक्षा 01 से 10 तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति को भी बंद कर दिया है।

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उन्होंने दावा किया कि कक्षा 1 से 4 तक के दलित, आदिवासी एवं अति पिछडे समुदाय के छात्र-छात्राओं को सालाना 800 रुपये तथा कक्षा 5 और 6 को 1200 रुपये और कक्षा 7 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को 1800 रुपये दिये जाते थे जिसे इस साल से बंद कर दिया गया है।

बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील ने आरोप लगाया कि एक ओर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार-बार दावा कर रहे हैं कि शराबबंदी के बाद राज्य को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर एक करोड से ज्यादा दलितों, आदिवासियों व अतिपिछडों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को बंद कर दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने करीब तीन हजार करोड रुपये छात्रवृत्ति वितरण पर खर्च किया था, जबकि इस वर्ष बजट प्रावधान होने के बावजूद राशि समर्पित करा दी गई है।

सुशील ने दलितों को एक लाख रुपये तक दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को पहले ही बंद कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि सरकार अब प्री मैट्रिक छात्रवृति को भी बंद कर क्या लाखों दलित, आदिवासी व अतिपिछडे छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड नहीं कर रही है।