नई दिल्ली: संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्यसभा में अगला सत्र 23 अप्रैल से शुरू करने की सिफारिश की है। इसके तीन दिनों बाद लोकसभा बजट सत्र के दूसरे चरण का कामकाज शुरू करेगा। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि सीसीपीए ने मंगलवार को बैठक की और राज्यसभा में 23 अप्रैल से 13 मई तक कामकाज करने की सिफारिश करने का फैसला लिया।
बजट सत्र के पहले आधे हिस्से का कामकाज होने के बाद संसद के इस सदन की बैठक 28 मार्च को स्थगित हो गई। सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को नए सिरे से अवधि विस्तार देने के फैसले के बाद कामकाज स्थगित किया गया।
सूत्रों ने कहा कि जबतक दोनों सदनों में से कम से कम एक में कामकाज चल रहा हो तो सरकार तब तक अध्यादेश नहीं ला सकती है।
सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दिसंबर में लागू किया था जिसकी अवधि 5 अप्रैल को समाप्त होनी थी।
सूत्रों ने कहा कि सूत्रों ने कहा कि लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे हिस्से का कामकाज 20 अप्रैल से 8 मई तक होगा। संसद में बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ था।
लोकसभा में बजट सत्र के पहले हिस्से में नौ सरकारी संशोधन पारित हुए लेकिन राज्यसभा में उसे नहीं उठाया गया।
कांग्रेस और कुछ पार्टियों ले पूरी तरह से विधेयक विरोध किया है।
सूत्रों ने कहा कि सीसीपीए ने राज्यसभा का सत्र 23 अप्रैल से शुरू करने की सिफारिश की है ताकि सदस्यों को उच्च सदन में प्रक्रिया और कामकाज चलने के संगत नियमों के तहत सवाल का नोटिस देने का कम से कम 15 दिनों का समय मिल सके।
