केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। स्टालिन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र द्वारा परियोजनाओं की मंजूरी में तमिलनाडु की उपेक्षा की जा रही है। इस पर केंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का का बयान सच्चाई से कोसों दूर है। तमिलनाडु में रिकॉर्ड संख्या में केंद्रीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
सीएम के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि वर्तमान में एनडीए सरकार ने पिछले 10 सालों में तमिलनाडु में रेलवे, राजमार्गों, हवाई अड्डों और सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं और परियोजनाओं के बजट में काफी वृद्धि की है।
केंद्र सरकार के अनुसार, '2009 से 2014 के बीच रेलवे विकास के लिए तमिलनाडु को आवंटित बजट औसतन लगभग 879 करोड़ रुपये हुआ करता था। अब केंद्र ने 2024-25 में राज्य को रेलवे के लिए 6,331 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है।'
सरकार ने कहा कि तमिलनाडु में पहली वंदे भारत ट्रेन को 11 नवंबर, 2022 को हरी झंडी दिखाई गई थी। इस समय राज्य में 8 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। केंद्र ने कहा है कि 2014 में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,985 किलोमीटर थी, जो अब 40 प्रतिशत बढ़कर 6,806 किलोमीटर हो गई है।
बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बयान देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा परियोजनाओं की मंजूरी में राज्य की उपेक्षा का संकेत मिलता है। केंद्र राज्य के साथ विकास में सहयोग नहीं कर रहा है। स्टालिन के इन्हीं आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने ये आकंड़े जारी किए हैं।
संपादक की पसंद
