'भारत जोड़ो यात्रा' का असर संघ पर भी पड़ा ? जानिए दिग्विजय सिंह ने और क्या-क्या कहा

अंबाला: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज अंबाला में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर RSS पर भी पड़ा है तभी मोहन भागवत मदरसा पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात संविधान में तो नहीं है, ये सनातन धर्म को जानते ही नहीं हैं, ये तो कुर्सी के लिए सनातन धर्म को बेच रहे हैं। दिग्विजय भारत जोड़ो यात्रा की आयोजन समिति के प्रमुख हैं। 

संघ प्रमुख ने किया था मदरसे का दौरा

बता दें कि सितंबर महीने में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमान उमर अहमद इलियासी से दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मुलाकात की थी। यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चली थी। संघ प्रमुख उनके निमंत्रण पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजवीदुल कुरान का दौरा किया था और बच्चों के साथ बात की थी। संघ प्रमुख पहली बार किसी मदरसे में गए थे। उन्होंने बच्चों से राष्ट्र के बार में ज्यादा जानने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि पूजा के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मो का सम्मान किया जाना चाहिए।

हरियाणा में दाखिल हुई यात्रा

इसी के बाद से कांग्रेस ने संघ को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। दिग्विजय पहले भी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के चलते अब संघ प्रमुख मदरसों में जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का कहना था कि आप देखिएगा, जब यह यात्रा अपने आखिरी मुकाम श्रीनगर पहुंचेगी, तब क्या होता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘‘भारत जोड़ो यात्रा’’  ने रविवार को करनाल से कुरुक्षेत्र जिले में प्रवेश किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 

राहुल ने किसानों से भी की चर्चा

सोमवार सुबह यह यात्रा खानपुर कोलियान से यात्रा आगे बढ़ी और शाम में अंबाला पहुंची जहां रात्रि विश्राम के लिए पदयात्री रूके। अंबाला में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सोमवार का मार्च महिलाओं को समर्पित है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद के त्योदा गांव में 50 महिलाओं ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। हरियाणा सहित देश भर के विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने गांधी से अपनी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग भी शामिल है। 

इनपुट-एजेंसी