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लोकसभा में उठी औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की मांग, शिवसेना सांसद ने उठाया मुद्दा

 Published : Mar 13, 2025 08:21 am IST,  Updated : Mar 13, 2025 09:41 am IST

संसद के सत्र में लोकसभा में औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की मांग उठी है। शिवसेना के सांसद नरेश म्हस्के ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया है।

नरेश म्हस्के ने की औरंगजेब की कब्र नष्ट करने की मांग।- India TV Hindi
नरेश म्हस्के ने की औरंगजेब की कब्र नष्ट करने की मांग। Image Source : PTI

महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर हंगामा जारी है। औरंगजेब की तारीफ को लेकर सपा नेता और विधायक अबु आजमी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। वहीं, अब औरंगजेब का विवाद लोकसभा में गूंजने लगा है। शिवसेना पार्टी के सांसद नरेश म्हस्के ने बुधवार को लोकसभा में मांग की है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खुल्दाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को नष्ट कर दिया जाए।

25 फीसदी स्मारक और कब्रें मुगल-ब्रिटिश की- सांसद 

लोकसभा के शून्यकाल के दौरान शिवसेना के नरेश म्हस्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से संरक्षित 3,691 स्मारकों और कब्रों में से 25 फीसदी मुगल और ब्रिटिश अधिकारियों की हैं। इन सब ने भारत की संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ काम किया। शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी की हत्या की और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर लूटा था।

औरंगजेब की कब्र को संरक्षित करने की क्या जरूरत?- सांसद

शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब, जिसने नौवें और दसवें सिख गुरुओं की भी हत्या की थी, उसकी कब्र महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में है जिसे ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। सांसद ने कहा- ‘‘औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति की कब्र को संरक्षित करने की क्या जरूरत है? औरंगजेब और भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों के स्मारकों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए।’’

सीएम फडणवीस क्या बोले?

इससे पहले महाराष्ट्र की सतारा सीट से भाजपा के सांसद और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले ने छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित औरंगजेब के मजार को हटाने की मांग की थी। इस बारे में बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा- "हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करना होगा, क्योंकि यह एक संरक्षित स्थल है। इस स्थल को कुछ साल पहले कांग्रेस शासन के दौरान एएसआई के संरक्षण में दे दिया गया था।"(इनपुट: भाषा)

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