LOK SABHA

लोकसभा में सोमवार को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कई बार नक्सली समर्थकों के साथ दिखे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 'नक्सल मुक्त भारत' पर चर्चा का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों ने 15 हजार बच्चों का जीवन बर्बाद किया। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके लिए मई में दो दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

जेडीयू के संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस दिया है। इसमें उनके इस्तीफे की वजह भी बताई गई है।

संसदीय कार्यवाही में आज एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जब लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीठासीन अधिकारी ने स्वयं एक प्रश्न पूछा। तेलुगु देशम पार्टी के नेता कृष्णा प्रसाद तेनेती उस समय आसन पर थे, जब दुर्लभ मृदा खनिजों पर उनके द्वारा सूचीबद्ध एक प्रश्न चर्चा के लिए आया।

फाइनेंस बिल 2026 के जरिये सरकार की कोशिश है कि एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जाए जिसमें ज्यादा जांच पड़ताल के बदले टैक्सपेयर्स के विश्वास पर आधारित हो।

ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पारित हो गया है। लेकिन इसे लेकर देशभर में सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं इसमें ऐसा क्या है कि विपक्षी पार्टियां और ट्रांसजेंडर इस संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में लोकसभा में 4 अलग-अलग बिलों पर चर्चा करने वाली है। लोकसभा BAC की बैठक में इन सभी बिल को लेकर चर्चा हुई है और किस बिल पर बहस के लिए कितना समय मिलेगा, यह भी तय हो गया है। आइए आपको सब कुछ बताते हैं।

New Bill Parliament Seats: लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार इसी सेशन में बिल लाने जा रही है। अब लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 होंगी, इनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इस आर्टिकल में राज्यवार लिस्ट पढ़ें।

West Asia में चल रहे ईरान और अमेरिका-इजरायल के संघर्ष से उत्पन्न हुए हालात पर PM मोदी ने अपने लोकसभा भाषण में चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने क्या-क्या तैयारियां की हैं।

West Asia PM Modi Speech: ईरान से Israel और अमेरिका की जंग कारण Middle-East में उपजे हालात को लेकर PM Modi ने लोकसभा में संबोधित किया। अपने भाषण में PM मोदी ने संभावित वैश्विक ईंधन संकट, ग्लोबल सप्लाई चेन और स्थिरता को लेकर सरकार की तैयारी के बारे में बताया।

लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के 8 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। इन सांसदों को बजट सत्र के पहले चरण में निलंबित किया गया था। आइए जानते हैं इन सभी सांसदों के नाम।

Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। दोनों सदनों में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आइये जानते हैं संसद में आज क्या हो रहा है।

LPG संकट पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की। इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 5 दिनों में LPG का प्रोडक्शन 28% बढ़ा है। गैस सिलेंडर के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है।

लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरने के बाद स्पीकर ओम बिरला आज सदन में वापस आ गए। वह अविश्वास प्रस्ताव के चलते सदन से दूर थे ओम बिरला। वापसी के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को संबोधित किया और कई अहम बातें कहीं।

Parliament Budget Session LIVE: संसद के बजट सत्र में लगातार हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव बुधवार को ध्वनिमत से खारिज हो गया था, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के दौरान उस वक्त गुस्से में आ गए जब वे राहुल गांधी की अटेंडेंस शीट पढ़ रहे थे। विपक्ष के विरोध पर उन्होंने कहा - सुनो, अब सुनना पड़ेगा।

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद में तीखी बहस देखने को मिली। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’ होने का आरोप लगाया जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने इसका कड़ा विरोध करते हुए आरोपों को खारिज किया।

लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया है। विपक्ष के भारी शोरगुल के बीच इसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। इस बीच अमित शाह के भाषण के दौरान भारी हंगामा हुआ।

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।