संसद ने गुरुवार को भारी हंगामे के बीच विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल पास कर दिया, जो 20 साल पुरानी MGNREGA योजना की जगह लेगा। ये बिल हर साल 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी देगा। विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि पुरानी योजना की कमियों को दूर करने के लिए यह बिल जरूरी था।
VB-G RAM G बिल गुरुवार को लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में देर रात पास किया गया। इस दौरान विपक्ष ने मौजूदा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGA से महात्मा गांधी का नाम हटाने और सरकार पर राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध किया।
बिल पास होने के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया, बिल वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने बिल के पन्ने भी फाड़ दिए, जिस पर चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन ने उन्हें ट्रेजरी बेंच की तरफ न जाने की चेतावनी दी।
बाद में विपक्षी पार्टियों ने बिल के खिलाफ संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर 12 घंटे का रात भर का धरना दिया। विपक्ष ने यह भी मांग की है कि बिल को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाए।
राज्यसभा में बिल पर पांच घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान ने कांग्रेस पर महात्मा गांधी के आदर्शों को कई बार खत्म करने और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल को पास करने के लिए पेश करते हुए कहा, 'यह बिल बहुत जरूरी है क्योंकि यह रोजगार के अवसर प्रदान करने, ग्रामीण भारत के विकास में मदद करने और देश को आगे ले जाने में मदद करेगा।' मंत्री चौहान ने कहा कि UPA के शासनकाल में MGNREGA भ्रष्टाचार से भरा हुआ था और तय कामों के लिए सामग्री की खरीद पर अपेक्षित राशि खर्च नहीं की गई थी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, जिसके लिए गांवों का विकास बहुत जरूरी है। जब विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, 'मैंने इन सभी घंटों में विपक्ष को धैर्य से सुना और उम्मीद की कि विपक्ष चर्चा पर मेरा जवाब भी सुनेगा। अपनी बात कहकर आरोप लगाकर और भाग जाना महात्मा गांधी के सपनों और आदर्शों की हत्या करने जैसा है।'
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