Highlights
- यूपी में मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा
- योगी सरकार पर हमलावर रुख अपना रही सपा
- सपा के पार्टी दफ्तर से विधान भवन तक पैदल मार्च
UP News: यूपी में मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया है। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रवैया अपना रही है और सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी विधायक और एमएलसी पार्टी दफ्तर से विधान भवन तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरीकेडिंग करके इसको रोक दिया है, जिसके बाद सड़क पर ही अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। अखिलेश ने सड़क पर ही डमी सदन लगा लिया है।
अखिलेश बोले- चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ हिस्सों में सूखा है। सरकार ने किसानों को इससे हुए नुकसान पर कोई राहत नहीं दी है। लम्पी वायरस से हजारों-हजार गायों की जान जा चुकी हैं, सरकार उन जानवरों की देखभाल के लिए भी कुछ नहीं कर पाई है। सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। जनता महंगाई में पिस गई है। कानून व्यवस्था कभी इतना बर्बाद नहीं हुआ होगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
सीएम योगी ने कहा- अराजकता के लिए कोई जगह नहीं
सपा के पैदल मार्च पर सीएम योगी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शासन की योजानाओं का लाभ पहुंचा रही है। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी यहां अभाव और अराजकता के लिए जगह नहीं है।
सीएम ने कहा कि किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर उन्होंने (समाजवादी पार्टी) अनुमति मांगी होगी तो जो भी सरल मार्ग होगा प्रशासन ने उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से यह उम्मीद करना कि वह किसी नियम या किसी शिष्टाचार को माने, यह केवल एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है।
सपा का मार्च जनता के हितों से जुड़ा नहीं: केशव मौर्य
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसे मार्च का नाम देकर विरोध प्रदर्शन कर रही है वो जनता के हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर उन्हें जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्यवाही का हिस्सा बने। सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
