झारखंड विधानसभा चुनाव: जेएमएम ने 22 पन्नों का अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। हेमंत सोरेन की जेएमएम ने अपने घोषणापत्र में कृषि, शिक्षा, रोजगार, महिला, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहरी विकास, पर्यटन और खेल कूद के क्षेत्र में बड़े-बड़े वादे किए हैं। इन सबमें बड़ा वादा आरक्षण को लेकर किया गया है जिसे बढ़ाकर 67 फीसदी करने की बात कही गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जनता से वादा किया है जिसमें कहा है कि फिर से अबुआ सरकार बनेगी और मजबूत युवा झारखण्ड उन्नति के रास्ते पर तेजी से बढ़ेगा।अबुआ सरकार बनेगी और हर गरीब परिवार के खाते में 1-1 लाख रुपये भेजा जाएगा।
जेएमएम के मेनिफेस्टो में क्या है खास
पिछड़ों को 27 प्रतिशत, आदिवासियों को 28 प्रतिशत और दलितों को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सराकार के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये वापस लाने के लिए संघर्ष करेंगे।
किसाानों को 0% ब्यााज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
60,000 पदों पर शिक्षक, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापक, 2500 पदों पर क्लर्क, 5000 नर्स, 1500 डॉक्टर, 10 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी।
राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में 100 नर्सिंग महाविद्यालय की शुरुआत की जाएगी।
जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल और दो किलोग्राम दाल उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में में महिलााओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। सभी महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये सम्मान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों का ऋण माफ किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए राज्य सरकार क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आएगी. जिसके तहत राज्य के उद्यमी पांच करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सभी अनुबंध कर्मियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
खेल-कूद के क्षेत्र में पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न पदों का सृजन करते हुए हजारों स्थानीय युवक-युवतियों को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताों में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति की जाएगी।
