झारखंड सरकार ने सोमवार को राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 दोषियों को रिहा करने का अहम फैसला लिया। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उनके आवासीय कार्यालय में हुई झारखंड राज्य दंड समीक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया। इस बैठक में राज्य भर के 103 मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें से 37 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी।
आधिकारिक बयान में कहा गया, "झारखंड राज्य दंड समीक्षा बोर्ड की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 103 कैदियों की रिहाई के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। समीक्षा के बाद 37 दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया।"
सीएम ने दिया जांच का निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को रिहाई के बाद इन कैदियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की पूरी जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने इन दोषियों की गतिविधियों पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल हों। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि रिहा किए गए कैदियों के लिए आजीविका के स्रोत सुनिश्चित किए जाएं,ताकि वे समाज में फिर से समाहित हो सकें और एक नई शुरुआत कर सकें।
जंगल से दो आईईडी बरामद
वहीं, एक अन्य खबर में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक जंगली इलाके से सुरक्षा बलों ने सोमवार को दो आईईडी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि बाद में आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ने एक बयान में बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के इरादे से विस्फोटक लगाए थे। ये विस्फोटक जिले के गुआ और रोवाम रोड के बीच जंगली पहाड़ियों में पाए गए। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। (इनपुट- भाषा)
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