चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 15 जून से दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराने का मौजूदा कार्यक्रम सही समय पर है, क्योंकि विशेषज्ञों ने मत व्यक्त किया है कि राज्य में आगामी दिनों में कोविड-19 के मामले बढ़कर दो लाख तक हो सकते हैं। अदालत ने हालांकि कहा कि वह नौ लाख से अधिक छात्रों के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकती और राज्य सरकार को प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित करने पर विचार करना चाहिए।
राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर सोमवार को 33,229 हो गई। शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पहली नजर में उसका मत है कि राज्य को परीक्षा कार्यक्रम पर आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए। परीक्षा कराने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षक संघ ने याचिका दायर की थी। अदालत ने हालांकि आज कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया और सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित करते हुए सरकार से कहा कि वह अपने रुख के बारे में सूचना दे।
