नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरुवार को कहा कि देश में कोरोनोवायरस महामारी की स्थिति के बीच परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति बताने के लिए विश्वविद्यालयों से संपर्क किया गया था। 640 विश्वविद्यालयों का उत्तर मिला है। इनमें से 454 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करा चुके हैं या फिर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। 177 विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं पर फैसला लिया जाना बाकी है। एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयोग ने आगे कहा कि 27 निजी विश्वविद्यालय, जिन्हें 2019-20 के दौरान आज तक स्थापित किया गया था, उनका फर्स्ट बैच फाइनल ईयर की परीक्षा के योग्य नहीं है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरुवार को कहा कि देश में कोरोनोवायरस महामारी की स्थिति के बीच परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति बताने के लिए विश्वविद्यालयों से संपर्क किया गया था। 640 विश्वविद्यालयों का उत्तर मिला है। इनमें से 454 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करा चुके हैं या फिर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। 177 विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं पर फैसला लिया जाना बाकी है। एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूजीसी ने कहा कि 27 प्राइवेट विश्वविद्यालयों, जो 2019-20 के दौरान स्थापित हुए हैं, का फर्स्ट बैच फाइनल ईयर की परीक्षा के योग्य नहीं है।
इससे पहले, यूजीसी ने अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द करने वाले राज्यों के मद्देनजर कहा है कि राज्यों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है और आयोग के पास कार्रवाई करने की शक्ति है। राज्य विश्वविद्यालयों को संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहते हुए, यूजीसी ने कहा है कि राज्य कानूनी रूप से इसके दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
"यूजीसी अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारें यह निर्णय नहीं ले सकती हैं। स्कूली शिक्षा के विपरीत, जो राज्य सूची में है, उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में है। यूजीसी और एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) के निर्देशों को लागू किया जाना है। यह अधिनियम में है, "हिंदू ने एचआरडी सचिव अमित खरे के हवाले से कहा।
